दंतेवाड़ा में आवासीय विद्यालयों की अव्यवस्था पर सवाल, 14 पोर्टाकैबिन, 13 हायर सेकेंडरी छात्रावास और चार कस्तूरबा गांधी विद्यालयों करीब 7 हजार विद्यार्थियों के खान—पान से लेकर संचालन पर गहराया संकट

PFMS से SNA-SPARSH में बदली भुगतान प्रक्रिया, डीएमसी की जिम्मेदारी बरकरार लेकिन वित्तीय अधिकार सीमित होने की बात; जिला शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण और जवाबदेही की समीक्षा जरूरी

शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद भी कुआकोंडा पोर्टाकैबिन में खराब शौचालय मिलने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी; सवाल—समय रहते समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ?

इम्पेक्ट न्यूज।  दंतेवाड़ा, 13 नवंबर 2026।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले में समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में 14 पोर्टाकैबिन आवासीय विद्यालय, 13 हायर सेकेंडरी छात्रावास और चार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था के बीच समन्वय तथा जवाबदेही का प्रश्न सामने आया है।

इन 31 आवासीय संस्थाओं से करीब सात हजार विद्यार्थियों के हित जुड़े होने का स्थानीय स्तर पर अनुमान बताया जा रहा है। वास्तविक नामांकन की पुष्टि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के आधिकारिक संस्थावार रिकॉर्ड से होना शेष है। मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये संस्थाएँ सामान्य विद्यालयों की तरह केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं। यहां बच्चों के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और दैनिक आवश्यकताओं की जिम्मेदारी भी शासन और संबंधित अधिकारियों पर है।

जिले की आवासीय शिक्षण व्यवस्था में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी और संस्थाओं के अधीक्षकों की अलग-अलग भूमिकाएँ निर्धारित हैं। लेकिन वित्तीय भुगतान के अधिकार और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच व्यावहारिक निर्भरता ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है, जिसमें समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी तो कई स्तरों पर हो, लेकिन निर्णय लेने की वास्तविक क्षमता सीमित अधिकारियों के हाथों में रहे।

पहले PFMS के जरिए सीधे विक्रेताओं के खातों में होता था भुगतान

समग्र शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन में पहले पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) आधारित सिंगल नोडल एजेंसी व्यवस्था के माध्यम से भुगतान किया जाता था।

दंतेवाड़ा में पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में उपलब्ध स्थानीय जानकारी के अनुसार संबंधित संस्थाओं के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का पंजीकरण कराया जाता था। इसके बाद निर्धारित वित्तीय स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर राशि सीधे विक्रेताओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती थी।

इस व्यवस्था में संस्थागत स्तर पर भुगतान प्रस्ताव तैयार करने और विक्रेताओं से संबंधित जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सीधे संचालित होती थी। हालांकि उस समय भी भुगतान के लिए निर्धारित स्वीकृति और वित्तीय नियंत्रण लागू थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने और भुगतान की प्रक्रिया में संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

SNA-SPARSH लागू होने के बाद बदली वित्तीय व्यवस्था

केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता, वास्तविक खर्च के अनुरूप धन उपलब्ध कराने और सरकारी राशि के अनावश्यक संचय को रोकने के उद्देश्य से SNA-SPARSH व्यवस्था लागू की गई।

छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 6 नवंबर 2025 को जारी आदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए PFMS-SNA SPARSH व्यवस्था लागू करने और पुरानी SNA बैंक खातों की शेष राशि के समायोजन संबंधी निर्देश दिए थे।

इस नई व्यवस्था में केंद्र और राज्य के वित्तीय प्रबंधन को राज्य की कोषालय प्रणाली, PFMS और भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली से जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि SNA-SPARSH, PFMS से पूरी तरह अलग व्यवस्था नहीं, बल्कि उसी व्यापक वित्तीय प्रबंधन तंत्र का विकसित मॉडल है।

जिला स्तर पर इसका व्यावहारिक प्रभाव भुगतान प्रस्ताव तैयार करने, बिल सत्यापन, स्वीकृति तथा अधिकृत आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से भुगतान कराने की प्रक्रिया पर पड़ा है।

दंतेवाड़ा में सामने आ रही जानकारी के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में संबंधित प्राचार्यों, जिनके पास आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के अधिकार हैं, खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया संचालित होती है।

लिखित व्यवस्था से अलग प्रशासनिक नियंत्रण की चुनौती

दंतेवाड़ा में उठ रहा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न केवल यह नहीं है कि किस अधिकारी के पास DDO का अधिकार है, बल्कि यह भी है कि उस अधिकार का उपयोग व्यावहारिक रूप से कितनी स्वतंत्रता और जवाबदेही के साथ किया जा रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी जिले के स्कूल शिक्षा प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। खंड शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय में कार्य करते हैं। ऐसे में भले ही भुगतान से संबंधित प्रत्येक निर्णय के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति लेना लिखित रूप से अनिवार्य न हो, लेकिन प्रशासनिक पदानुक्रम के कारण अन्य अधिकारी उनके निर्देशों और निर्णयों पर निर्भर हो सकते हैं।

जिले में ऐसी व्यावहारिक निर्भरता की स्थिति होने की बात सामने आ रही है। इसका वास्तविक स्वरूप संबंधित अधिकारियों के अधिकार-पत्रों, भुगतान संबंधी अभिलेखों और प्रशासनिक निर्देशों की समीक्षा से स्पष्ट हो सकेगा। यही वह स्थिति है जहां जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रशासनिक व्यवस्था के तहत वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर पहले से ही काफी विवादित रहे। जिन चार जिला शिक्षा अधिकारियों को पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले पर निलंबित करने की घो​षणा की थी उनमें ये भी शामिल थे। इसके बाद जैसे ही शिक्षा मंत्री के तौर पर गजेंद्र यादव ने कार्यभार संभाला उसके बाद एक बार फिर प्रमोद ठाकुर को जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर दंतेवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई।

यदि किसी आवासीय विद्यालय में खाद्यान्न की आपूर्ति, शौचालय की मरम्मत, पेयजल, बिजली अथवा बच्चों के इलाज से संबंधित भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, तो केवल संस्था प्रमुख या अधीक्षक की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि प्रस्ताव किस अधिकारी के पास पहुंचा, किस स्तर पर लंबित रहा और उसके निराकरण के लिए संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी ने क्या कार्रवाई की।

डीएमसी के पास पूरा प्रशासनिक सेटअप, लेकिन भुगतान की क्षमता कितनी?

समग्र शिक्षा के जिला मिशन समन्वयक कार्यालय में योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निर्धारित सेटअप कार्यरत है।

केंद्रीय समग्र शिक्षा कार्यान्वयन रूपरेखा में जिला परियोजना कार्यालय को योजना के क्रियान्वयन, निगरानी, वित्तीय प्रवाह की समीक्षा तथा राज्य परियोजना कार्यालय के साथ समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।

दंतेवाड़ा में प्रश्न यह उठ रहा है कि जब आवासीय संस्थाओं की समस्याओं की निगरानी और उनके समाधान के लिए डीएमसी कार्यालय जिम्मेदार है, तो उसे भुगतान प्रक्रिया में कितने अधिकार दिए गए हैं?

यदि डीएमसी के पास समस्या की जानकारी तो उपलब्ध हो, लेकिन उसके समाधान के लिए आवश्यक भुगतान का अधिकार किसी दूसरे अधिकारी के पास हो, तो ऐसी स्थिति में समन्वय और निर्णय की समय-सीमा निर्धारित होना आवश्यक है। समग्र शिक्षा रायपुर को स्पष्ट करना चाहिए कि जिला मिशन समन्वयक को वर्तमान SNA-SPARSH प्रणाली में कौन-कौन से वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं और किन परिस्थितियों में भुगतान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य DDO की भूमिका अनिवार्य है।

शिक्षा मंत्री ने सितंबर में दिए थे निर्देश, नवंबर में फिर सामने आई अव्यवस्था

आवासीय संस्थाओं की स्थिति को लेकर सितंबर से नवंबर 2026 के बीच सामने आए निरीक्षण और समीक्षा संबंधी विवरण जिला शिक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी पर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करते हैं।

3 सितंबर 2026 को प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दंतेवाड़ा में पोर्टाकैबिन आवासीय विद्यालयों, पोर्टाकैबिन हाईस्कूल छात्रावासों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के अधीक्षकों की समीक्षा बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, सुरक्षा, रसोईघर, शौचालय तथा अन्य सुविधाओं की नियमित निगरानी करने और कमियों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद 12 नवंबर को प्रकाशित कुआकोंडा पोर्टाकैबिन के निरीक्षण संबंधी समाचार में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव द्वारा शौचालय की खराब स्थिति पर नाराजगी जताने का उल्लेख सामने आया। कलेक्टर ने तत्काल मरम्मत कराने और आवश्यकता के अनुरूप नवीन शौचालय निर्माण के निर्देश दिए। इस दौरान जिला मिशन समन्वयक हरीश गौतम भी उपस्थित थे।

यह स्थिति स्वाभाविक रूप से सवाल पैदा करती है कि आवासीय संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं की नियमित निगरानी और समय पर रखरखाव की व्यवस्था किस स्तर पर प्रभावी नहीं हो पा रही है। यदि सितंबर में ही शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा तथा कमियों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए जा चुके थे, तो नवंबर में कुआकोंडा की खराब स्थिति सामने आने के बाद संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट, मरम्मत प्रस्ताव और कार्रवाई की समीक्षा आवश्यक है।

पहले भी निरीक्षण में सामने आई थीं गंभीर कमियाँ

जिले में इससे पहले भी आवासीय संस्थाओं के औचक निरीक्षण के दौरान कई कमियां उजागर होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। एसडीएम और तहसीलदार के निरीक्षण से संबंधित एक प्रकाशित रिपोर्ट में पांच अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का उल्लेख है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न छात्रावासों में स्वच्छता, स्वास्थ्य परीक्षण, स्नानागार और अन्य व्यवस्थाओं में कमियां सामने आई थीं।

इसी क्रम में कन्या शिक्षा परिसर पोर्टाकैबिन चितालूर में निरीक्षण के समय अधीक्षिका की अनुपस्थिति, छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होने और वाशरूम की साफ-सफाई संतोषजनक नहीं मिलने की जानकारी दर्ज की गई थी। पोर्टाकैबिन संस्थाओं में सामने आई कमियां स्कूल शिक्षा विभाग की निगरानी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही की समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती हैं।

केवल अधीक्षक पर कार्रवाई से क्या सुधर जाएगी व्यवस्था?

आवासीय संस्थाओं में अव्यवस्था मिलने पर सामान्यतः अधीक्षक या संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि संस्था की समस्या पहले से जिला स्तर पर दर्ज थी और उसके समाधान के लिए किसी उच्च अधिकारी की वित्तीय या प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक थी, तो जवाबदेही केवल अधीक्षक तक सीमित कैसे रखी जा सकती है?

किसी भी संस्था में समस्या के समाधान की जिम्मेदारी तय करते समय यह देखना आवश्यक है कि क्या अधीक्षक ने समय पर सूचना दी, क्या डीएमसी कार्यालय ने प्रस्ताव आगे बढ़ाया, क्या संबंधित DDO ने भुगतान की कार्रवाई की और क्या जिला शिक्षा अधिकारी ने निगरानी एवं समन्वय की अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रत्येक स्तर के अभिलेखों की समीक्षा के बिना किसी एक अधिकारी की लापरवाही को अंतिम रूप से सिद्ध नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर प्रशासनिक निगरानी और समयबद्ध समाधान की समीक्षा टाली नहीं जा सकती।

बच्चों के हित में जवाबदेही की पूरी शृंखला स्पष्ट हो

दंतेवाड़ा के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में पोर्टाकैबिन और आवासीय विद्यालयों का महत्व सामान्य शिक्षण संस्थाओं से कहीं अधिक है। ये संस्थाएँ उन बच्चों के लिए शिक्षा, भोजन और सुरक्षित आवास का माध्यम हैं, जिनके परिवारों के पास वैकल्पिक संसाधन सीमित हैं। ऐसे में वित्तीय पारदर्शिता के नाम पर लागू व्यवस्था का लाभ तभी सार्थक होगा, जब इसके माध्यम से बच्चों की आवश्यक जरूरतें समय पर पूरी हों।

जिला शिक्षा अधिकारी जिले की स्कूल शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस समन्वय और निगरानी प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए आवासीय संस्थाओं में सामने आ रही कमियों की समीक्षा में उनकी भूमिका, उन्हें प्राप्त अधिकारों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई का परीक्षण आवश्यक है।

दंतेवाड़ा में अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब जिला स्तर पर वित्तीय अधिकार सीमित अधिकारियों के पास हैं और संस्थाओं की निगरानी के लिए पूरा प्रशासनिक ढांचा मौजूद है, तो बच्चों की बुनियादी सुविधाओं में कमी सामने आने पर केवल अधीनस्थ कर्मचारियों की जवाबदेही क्यों जांची जाए?

जिला प्रशासन और राज्य परियोजना कार्यालय को सभी संबंधित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, लंबित भुगतान, निरीक्षण रिपोर्ट और सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक कर प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी स्पष्ट करनी चाहिए।

क्योंकि सवाल केवल भुगतान की तकनीकी व्यवस्था का नहीं, बल्कि आवासीय संस्थाओं में रहने वाले हजारों बच्चों को समय पर भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का है।