Friday, January 23, 2026
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हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पति को शारीरिक संबंधों से रोकना माना मानसिक क्रूरता, तलाक की अपील मंजूर

बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी का पति को शारीरिक संबंध बनाने से रोकना मानसिक क्रूरता है. मामले में हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए पति की अपील पर तलाक मंजूर कर लिया है. जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए के प्रसाद के डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 11 साल लंबे अलगाव और पत्नी की शारीरिक संबंध के लिए अनिच्छा मानसिक क्रूरता मानी जाएगी. मामले में पति को अपनी पत्नी को दो महीने के अंदर

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गलत घुटने का ऑपरेशन: हाईकोर्ट ने चिकित्सा लापरवाही की जांच के दिए आदेश

बिलासपुर ईएसआईसी योजना के तहत उपचार करा रही एक गरीब महिला के साथ हुई गंभीर चिकित्सीय लापरवाही को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने बिलासपुर के लालचंदानी अस्पताल और आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में किए गए गलत घुटने के ऑपरेशन को लेकर पूर्व गठित जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समिति न तो नियमों के तहत गठित थी और न ही इसकी प्रक्रिया वैध थी। कलेक्टर को अब नई उच्चस्तरीय समिति बनाकर चार माह में जांच पूरी करने के

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मुख्यमंत्री ने किया राजा रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण, स्टेडियम में उमड़ी भीड़

बिलासपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान शहर के मध्य स्थित रघुराज स्टेडियम में दानदाता गोंड राजा रघुराज सिंह जगत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। पंडरिया जमींदारी के राजा रघुराज सिंह जगत द्वारा शहर के बीचोबीच दान की गई लगभग 5 एकड़  भूमि पर इस ऐतिहासिक स्टेडियम का निर्माण किया गया है। क्रिकेट सहित कई इनडोर खेल प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित होती हैं। मालूम हो कि अविभाजित बिलासपुर जिले की पश्चिम सीमा में पंडरिया जमींदारी शामिल थी।  वर्ष 1958 में यहां के राजा रघुराज सिंह जगत

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पानी भरे गड्ढों में हाथियों की मौत: हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

 बिलासपुर  पानी भरे गड्‌ढे में गिरने के बाद कीचड़ में फंसकर हाथियों की मौत के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट सुनवाई हुई। शासन ने अपने प्रस्तुत जवाब में बताया कि प्रदेश के वन क्षेत्र में 20 हजार खुले गड्‌ढे और कुएं हैं। कोर्ट ने इनसे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी शपथपत्र में देने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने डिवीजन बेंच को बताया कि हाल ही में बलौदाबाजार जिले के बार नवापारा अभयारण्य के ग्राम हरदी में भी तीन

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‘छत्तीसगढ़ की निर्भया’ मामले पर हाई कोर्ट की टिप्पणी: आरोपी की बरी पर कहा — दुर्भाग्यपूर्ण फैसला

बिलासपुर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस बीडी गुरु की डीबी ने एक जघन्य यौन और हत्या के अपराध में आरोपी को पाक्सो एक्ट में बरी करने और शासन की ओर से अपील नहीं किए जाने के मामले में गंभीर टिप्पणी की है। कोर्टने टिप्पणी में कहा है कि इस बैकग्राउंड में हम यह नोट करने के लिए मजबूर हैं कि ट्रायल कोर्ट ने भारी मेडिकल और परिस्थितिजन्य सबूतों के बावजूद अपीलकर्ता को आइपीसी की धारा 363, 364, 376(3) के साथ पाक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत

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‘महतारी वंदन’ योजना की अगली किस्त पाने के लिए महिलाओं को जल्द कराना होगा e-KYC

बिलासपुर राज्य सरकार की महत्वकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत राज्य में पात्र महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये मिलते हैं। लेकिन इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को मिलने वाला पैसा बंद हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में 4.18 लाख महिलाओं ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है। यदि उन्होंने जल्द ही अपना केवाईसी नहीं कराया, तो योजना की 20वीं किस्त उनके खाते में नहीं आएगी। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी बहुत महिलाएं हैं, जिन्होंने अबतक अपना केवाईसी नहीं कराया है। बिलासपुर जिले में भी महतारी

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अरपा नदी में मिला हाईकोर्ट अधिवक्ता का शव, पुलिस जांच में जुटी

बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. अरपा नदी में बने पुराने पुल के पास तैरता हुआ शव मिला. मृतक की पहचान भाटापारा निवासी हाईकोर्ट एडवोकेट राहुल अग्रवाल के रूप में हुई है, जो मंगला में रहते थे. पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच का रही है. जानकारी के अनुसार रोज की तरह बीती रात रिवर व्यू और अरपा के पुलों पर युवकों का जमावड़ा लगा हुआ था. कुछ युवक मोबाइल से तस्वीरें ले रहे थे, इस दौरान उन्हें नदी की तेज धार में

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CGPSC भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की, 37 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी

 बिलासपुर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021-22 भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए उन 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनके खिलाफ अब तक सीबीआई (CBI) ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति (ज्वाइनिंग) दी जाए। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने

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बिलासपुर रेल हादसा: मलबे से बचा मासूम, माता-पिता का अब तक नहीं मिला पता

बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर की शाम बिलासपुर स्टेशन के पास दर्दनाक रेल हादसा हो गया. तेज रफ्तार में आ रही मेमू लोकल ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई, जिसमें 11 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मलबे के बीच चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन इसी भयावह दृश्य के बीच एक मासूम बच्चे की जिंदगी बच गई. हादसे में घायल इस बच्चे के माता-पिता का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है. रेल प्रशासन और स्थानीय लोगों

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छत्तीसगढ़: बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर, 6 की मौत, कई घायल

बिलासपुर बिलासपुर स्टेशन के पास एक MEMU ट्रेन का कोच एक मालगाड़ी से टकरा गया. इस घटना में दो लोग घायल हो गए हैं. रेलवे अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने सभी संसाधन लगा दिए हैं, और घायलों के इलाज के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं.  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 6 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल बताए

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गांवों में पादरियों के प्रवेश पर रोक का मामला: हाईकोर्ट ने कहा – धर्मांतरण रोकने वाले होर्डिंग असंवैधानिक नहीं

बिलासपुर कांकेर जिले के कई गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर बैन के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रलोभन या गुमराह कर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग्स लगाना असंवैधानिक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये होर्डिंग्स संबंधित ग्राम सभाओं ने स्थानीय जनजातियों और सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में लगाए हैं। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को पेसा नियम 2022 के तहत ग्राम सभा और संबंधित

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मजिस्ट्रेट ऑफिस से हथकड़ी तोड़ भागे दो बदमाश, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

बिलासपुर शहर के चकरभाठा पुलिस को चकमा देकर दो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शनिवार को दो बदमाशों को प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार किया था। पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंची थी। तभी जवानों को चकमा देकर बदमाश भाग निकले। इसकी जानकारी मिलते ही जवान सकते में आ गए। जवानों ने आनन-फानन में इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है। Read moreसोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कलेक्टर ने बंद करायी राशन दुकानें… बुधवारी

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‘श्री राम लला दर्शन योजना’ के तहत श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन रवाना, विधायक धरमलाल कौशिक ने किया शुभारंभ

 बिलासपुर ‘श्री राम दर्शन योजना’ के तहत बिलासपुर से अयोध्या धाम के लिए श्रद्धालुओं की विशेष भारत गौरव ट्रेन रवाना की गई. इस धार्मिक यात्रा में संभाग के 850 और जिले के 225 श्रद्धालु शामिल हुए हैं. बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया. यात्रा का शुभारंभ बिल्हा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर किया. इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी भी उपस्थित रहे. श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान अयोध्या धाम के साथ-साथ काशी विश्वनाथ मंदिर

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मेकाहारा में प्रसूताओं की बदतर हालत: एक ही बेड पर दो मरीज, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के गायनिक वार्ड में दो प्रसूताओं को एक ही बेड पर भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा, स्थिति बेहद ही खराब है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और 6 नवंबर तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले

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CG HC ने GGU के कुलपति और रजिस्ट्रार को भेजा नोटिस, नियुक्तियों के मापदंडों पर मांगा स्पष्टीकरण

 बिलासपुर  गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो रही नियुक्तियों में निर्धारित मापदंडों को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता के जवाब के बाद कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के कुलपति व रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। बीते सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा था कि यह विश्वविद्यालय का दायित्व बनता है कि वह यह स्पष्ट करे कि विज्ञापन किस विषय से संबंधित है और क्या वह

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