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‘भारत में मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं’, विदेश मंत्रालय ने कहा- धर्म के आधार पर भारत में नहीं होता है कोई भेदभाव

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। नई दिल्ली। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) का भारत को लेकर एक बार फिर पक्षपाती रवैया सामने आया है। उसने बेबुनियाद आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन…

‘भारत में मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं’, विदेश मंत्रालय ने कहा- धर्म के आधार पर भारत में नहीं होता है कोई भेदभाव

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। नई दिल्ली। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) का भारत को लेकर एक बार फिर पक्षपाती रवैया सामने आया है। उसने बेबुनियाद आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत करोड़ों मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है।

जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कोरे दावे पर कहा कि मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। यूएससीआईआरएफ न केवल पक्षपाती है, बल्कि उसका एजेंडा पूरी तरह राजनीति प्रेरित है। भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में यूएससीआइआरएफ को पक्षपाती बताया और ऐसे कोरे दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है।

यूएससीआइआरएफ के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा, ‘हम इसे (यूएससीआइआरएफ) स्पष्ट रूप से राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत है।’

इससे पहले यूएससीआइआरएफ के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने एक बयान में कहा, ‘भारत सरकार मुसलमान नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर और उन्हें विदेशी बताकर देश से बाहर कर रही है।’

भारत में एसआइआर के दौरान करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए। यह संख्या मेक्सिको की आबादी के लगभग बराबर है। देश के इतिहास में मतदाताओं के नाम हटाने की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मतदाता सूची से कई जगहों पर वोटर कार्ड बनवाने वाले, मृत लोगों, स्थान बदल चुके और अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। गलती से सूची से बाहर किए गए लोग अपील कर सकते हैं।

बता दें कि यूएससीआईआरएफ कुछ दिन पहले भी भारत को लेकर ऐसी आधारहीन बातें की थीं। उसने दावा किया था कि हाल के दिनों में भारत में कई गुरुद्वारों पर हमले हुए हैं और धार्मिक नेताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। जबकि इस आयोग ने अपने ही देश अमेरिका में मंदिरों और गुरुद्वारों पर होने वाले हमलों को लगातार नजरअंदाज किया है।