Day: December 26, 2020

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छत्तीसगढ़ में यूके से लौटे 5 लोग नहीं हो पा रहे ट्रेस, मोबाइल नंबर बंद, स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से मांगी मदद…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। यूके से रायपुर लौटे  5 लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कहां हैं इस संबंध में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। विदेश से आए  लोगों को ढ़ूढ़ने में  नाकाम होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब पुलिस की मदद मांगी है।इन पांचों लोगों की तलाश के लिए पुलिस को सभी नंबर सौंप दिए गए हैं। अब पुलिस इनकी पतासाजी करके स्वास्थ्य विभाग को  जानकारी देगा। Read moreशिक्षा विभाग में तबादले, लिस्ट जारी

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21 साल की आर्या ने रच दिया इतिहास, देश की सबसे युवा मेयर चुनी गईं…

news desk. तिरुवनंतपुरम की एक कॉलेज छात्रा को देश का सबसे युवा महापौर चुना गया है। आर्या राजेंद्रन महज 21 वर्ष की हैं। शुरू में आर्या को लगा कि यह उसके कॉलेज के कुछ दोस्तों द्वारा किया गया कोई प्रैंक है, लेकिन जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) के जिला सचिवालय से उसे फोन आया और उसे पार्टी में एक प्रतिष्ठित पद सौंपने की बात कही गई, जब उन्हें इसका एहसास हुआ। पार्टी की ओर से उन्हें बताया गया कि वह तिरुवनंतपुरम निगम की नई महापौर होंगी।  कई वरिष्ठ नेता थे

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कौन हैं दुनिया को पहला कोरोना वैक्सीन देने वालीं कैथरीन? कैसे मिली सफलता और अब किस मिशन पर कर रही हैं काम?

news desk. जल्दी में तैयार हुए कोरोना टीकों पर भले ही संशय अभी बरकरार हो, लेकिन दुनिया को कोविड-19 का पहला टीका देने वाली फाइजर की वैज्ञानिक कैथरीन जॉनसन अब दूसरी जानलेवा बीमारियों के टीके खोजने में जुट गई हैं। कैथरीन ने रिकार्ड 210 दिन में नई एमआरएनए तकनीक से टीका तैयार किया है। दो दिसंबर को ब्रिटेन में मंजूरी हासिल करने वाला यह पहला टीका बना। नेचर जर्नल ने 2020 में विज्ञान को साकार बनाने वाले दस वैज्ञानिकों में कैथरीन को शामिल किया है। रिपोर्ट में कैथरीन के साथ इस प्रोजेक्ट पर

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पीएम केयर्स फंड सरकारी या निजी? आरटीआई पर यह है केंद्र का जवाब

news desk. कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए इसी साल मार्च में बने पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष अकसर सवाल उठाता रहता है। अब केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि पीएम-केयर्स फंड भारत सरकार का है, उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है। यह जवाब केंद्र सरकार की ओर से 24 दिसंबर को दिया गया। बता दें कि इससे पहले सरकार ने कहा था कि यह फंड सरकारी नहीं है। हालांकि, सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है

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