Day: June 2, 2023

District Dantewada

दंतेवाड़ा और गीदम ब्लॉक के एफआरए कलस्टर क्षेत्रों का कलेक्टर ने किया सघन निरीक्षण…
कलस्टर क्षेत्र के ग्रामीणों के प्रशिक्षण एवं रोपित पौधों के रखरखाव के संबंध में दिए दिशा निर्देश…

इम्पैक्ट डेस्क. दन्तेवाड़ा। विगत दिवस कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा दंतेवाड़ा और गीदम ब्लॉक में एफआरए कलस्टर क्षेत्रों के विकास कार्यों का सघन निरीक्षण किया। एफआरए कलस्टर के क्रियान्वयन के तहत ग्रामीण परिवारों को शुरूआती प्रशिक्षण तथा रोपित पौधों के रखरखाव के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि एफआरए क्षेत्रों के विकास कार्य ग्रामीणों के लिए बेहद अहम है। अतः प्राथमिकता देते हुए निर्धारित कार्यों को पूरा करें। ज्ञातव्य है कि दंतेवाड़ा ब्लॉक अंतर्गत नेटापुर में एफआरए के अंतर्गत 102 ऐकड़ भूमि पर फैंसिंग करवाया जा चुका है।

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हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को दिया अबॉर्शन कराने का आदेश… भ्रूण का होगा DNA… जानें मामला…

इम्पैक्ट डेस्क. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 16 साल की प्रेग्नेंट छात्रा का अबॉर्शन कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उसके भ्रूण का डीएनए कराने का भी कहा है। ताकि आरोपी को सजा मिले। मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की रहने वाली दसवीं कक्षा की रेप पीड़िता छात्रा प्रेग्नेंट हो गई थी। इससे परेशान उसके पिता ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 औक नियम 9 के तहत अपनी बेटी का अबॉर्शन कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट में उनके एडवोकेट

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एयरपोर्ट के टॉयलेट से बरामद हुए सोने के 16 बिस्किट… कीमत जानकर कस्टम विभाग के उड़े होश!…

इम्पैक्ट डेस्क. वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टॉयलेट से कस्टम विभाग की टीम ने सोने के 16 बिस्किट बरामद किए हैं। बरामद हुए सोने के बिस्किट की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.125 करोड़ रुपये बताई गई है। कस्टम विभाग के अफसरों के अनुसार, शारजाह से वाराणसी एयरपोर्ट पर एअर इंडिया का विमान IX-184 आया था। कस्टम विभाग की टीम द्वारा शारजाह से आए यात्रियों की जांच की गई, लेकिन किसी के पास से कोई अवैध सामग्री नहीं बरामद हुई। इसके बाद रूटीन में टॉयलेट की चेकिंग की

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देशद्रोह कानून नहीं हो सकता रद्द! : जरूरत पड़ने पर संशोधन की गुंजाइश… आयोग ने सरकार को बताई वजह…

इम्पैक्ट डेस्क. देशद्रोह कानून पर लॉ कमीशन (विधि आयोग) ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को केंद्र सरकार को सौंप दी है। उसका कहना है कि देशद्रोह से निपटने के लिए आईपीसी की धारा 124ए को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रावधान के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। केंद्र कर सकता है दिशा-निर्देश जारी  Read moreआलनार में लीज पर दी गई है 31.55 हेक्टेयर की खदान… ग्राम सभा में स्वीकृति कब मिली पता नहीं…?सरकार को सौंपी

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