WAQF Board

रायसेन  मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मखनी गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां वक्फ बोर्ड ने सात परिवारों को 7 दिन के अंदर उनकी जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस देते हुए दावा किया है कि ये उसकी सपंत्ति है,और कहा 7 दिन के अंदर जमीन करें खाली नहीं तो करेंगे कानूनी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने से किसान परेशान हो गए और न्याय के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को आवेदन देकर हस्तक्षेप कर वक्फ बोर्ड पर

भोपाल  मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जिले के सभी कलेक्टरों को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं. इतना ही नहीं 5 दिन के अंदर पूरी जानकारी ऑनलाइन भी देनी होगी. जिसमें वक्फ बोर्ड की वह संपत्तियां भी शामिल की जाएगी, जो अतिक्रमण के दायरे में आती हैं, इसके अलावा निष्क्रांत संपत्ति यानि जो लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए गए थे, उन संपत्तियों को भी

भोपाल  देशभर में इन दिनों वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हंगामा जारी है। सदन से लेकर सड़क पर इसे लेकर राजनीति हो रही है। इस बीच राजधानी भोपाल में मिंटो हॉल के बाहर वक्फ बोर्ड को हटाने के पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया। पोस्टर में ‘वक्फ बोर्ड हटाओ-भारत बचाओ’ का नारा लिखा गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और इसे फौरन हटाया गया। मामला अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का है। ‘वक्फ बोर्ड हटाओ, भारत बचाओ’ के लगे पोस्टर दरअसल, किसी ने मिंटों हॉल

 बुरहानपुर  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि वक्फ बोर्ड बुरहानपुर के किले में मौजूद उन स्मारकों पर मालिकाना हक नहीं जता सकता, जिन्हें केंद्र सरकार पहले ही 'प्राचीन और संरक्षित' घोषित कर चुकी है। यह विवाद शाह शुजा के मकबरे, नादिर शाह के मकबरे और किले में स्थित बीबी साहिबा मस्जिद को लेकर था। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि विवादित स्मारकों को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 1(1) (प्राचीन स्मारक घोषित) और धारा 3(1) (संरक्षित स्मारक