Unified Pension Scheme

Madhya Pradesh

Unified Pension Scheme में मध्य प्रदेश कर्मचारियों की रुचि कम, सरकार ने भी नहीं की जल्दबाजी

भोपाल  भारत सरकार द्वारा लागू एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में कोई रुचि नहीं है। किसी भी संगठन ने इसे लेकर पहल नहीं की है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में भी कुछ ने ही इस विकल्प को चुना है। उधर, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। अब कर्मचारी सरकारी प्रतिभूति में सौ प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। इस योजना में चार लाख 60 हजार अधिकारी-कर्मचारी हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग के बीच सरकार ने कर्मचारियों को साधने

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National News

देश में 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम, जानिए किसे और कितना मिलेगा लाभ

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने राष्‍ट्रीय पेंशन सिस्‍टम (NPS) के ऑप्‍शन के तौर पर यूनिफाइड पेशन स्‍कीम (UPS) शुरू की है. 24 जनवरी को इस स्‍कीम का अधिकारिक ऐलान हुआ था. इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. UPS स‍िर्फ और सिर्फ सरकारी कमचारियों के लिए लागू होगा, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्‍टर्ड हैं. सरकारी कर्मचारियों के पास विकल होगा कि वे NPS या UPS में से किसी एक को चून सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एनपीएस के तहत पात्र केंद्रीय

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केंद्र सरकार के बाद अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी

मुंबई केंद्र सरकार के बाद अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट ने रविवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा की थी, जिसके तहत सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने का प्रावधान था। अब महाराष्ट्र में भी इसे लागू किया जाएगा, जिसका लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारी उठा सकेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे

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