ST Commission

नई दिल्ली. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और चार राज्यों को नोटिस जारी कर गोट्टिकोया आदिवासियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है। माओवादी हिंसा की वजह से छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए मजबूर हुए आदिवासी फिलहाल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में खराब हालात में रहने को मजबूर हैं। इसके चलते इन पड़ोसी राज्यों में उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं। आयोग ने अनुरोध किया है कि गृह मंत्रालय का एक सचिव स्तर का अधिकारी और संबंधित