Sambal Yojana

Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, संबल योजना के लाभार्थियों की ट्यूशन और एग्जाम फीस सरकार भरेगी…

 जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि संबल योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस व परीक्षा फीस सरकार ही भरेगी। हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों से शुल्क वसूल किए बिना ही उनका परीक्षा फार्म स्वीकार कर उन्हें परीक्षा में शामिल करें। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर संबल योजना के तहत लाभार्थी छात्रों की फीस विश्वविद्यालय को भुगतान करें। जबलपुर निवासी मनीष

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Madhya Pradesh

गिग प्लेटफार्म वर्कर्स को संबल योजना का लाभ मिलेगा

भोपाल मध्यप्रदेश सरकार ने नीति आयोग की पहल पर राज्य में कार्यरत लगभग 1 लाख गिग प्लेटफार्म वर्कर्स को मार्च 2024 में असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में शामिल किया, साथ ही संबल योजना के समस्त लाभ दिये जाने का निर्णय लिया। संबल पोर्टल पर गिग वर्कर्स पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आज बड़े से लेकर छोटे शहरों तक घर-घर में लोगों की इच्छानुसार सामान पहॅुचाने एवं सेवा देने वाले सेवा क्षेत्र के अमेजन फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ब्लिंकिट, ओला, उबर के सर्विस वर्कर्स की संख्या लाखों में

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