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भोपाल  मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण करने वाले विभागों की दिक्कतें अब काफी हद तक कम होने वाली हैं. इसकी वजह है मनरेगा द्वारा विकसित किया गया नया तकनीकी टूल, जिसका नाम सिपरी सॉफ्टवेयर (SIPRI: Software for Identification and Planning of Rural Infrastructure) है. यह सॉफ्टवेयर ग्रामीण इलाकों में सड़क जैसी अधोसंरचनाओं के निर्माण की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाएगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब सड़क की स्थिति और उसकी गुणवत्ता की निगरानी सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी की जा सकेगी, जिससे निर्माण

इंदौर   एमपी के इंदौर शहर में पश्चिमी आउटर रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है। इस रोड के बनने से 26 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसका अवॉर्ड घोषित हो गया है। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 750 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित किया गया है। इसकी ग्राम वार फेहरिस्त भी तैयार हो गई है। किसानों के नाम की भी सूची बनी हुई है, जैसे ही एनएचएआइ की तरफ से राशि सरकारी खजाने में जमा होगी, वैसे ही किसानों के खातों में ऑनलाइन पैसे जमा होने लगेंगे। गौरतलब है कि

भोपाल राजधानी भोपाल में आबादी और क्षेत्र विस्तार के साथ सड़कों की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ रही है। पीडब्ल्यूडी ने बीते एक साल में शहर में 25 किमी नई सड़क बनाई। हर साल करीब 12 किमी लंबाई की नयी सड़कें पीडब्ल्यूडी तैयार करता है। लेकिन इस साल 13 किमी ज्यादा नयी सड़कें शहरवासियों को मिलीं। बीते एक साल में 387 किमी सड़कों पर काम हुआ। सड़क पर सालाना 50 करोड़ खर्च सड़क नई बनाना हो या फिर नवीनीकरण, उन्नयन या फिर चौड़ीकरण करना हो शासन शहर पर औसतन 50