One Nation-One Election

Madhya Pradesh

भारतीय जनता पार्टी ने एक देश एक चुनाव को जन आंदोलन बनाने का फैसला किया, पार्टी जागरूकता अभियान चलाएगी

भोपाल एक देश एक चुनाव (वन नेशन-वन इलेक्शन) को भाजपा देशभर में जन आंदोलन बनाएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा जागरूकता अभियान भी चलाएगी।  पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक देश एक चुनाव की बैठक हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की उपस्थिति में भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एक देश-एक चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय टोली की बैठक आयोजित की गई। रिटायर्ड जज रोहित आर्य और पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित रहे इस अवसर पर टोली

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Madhya Pradesh

पुष्यमित्र भार्गव को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए MP टोली का सहसंयोजक बनाया गया

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मध्य प्रदेश टोली का सहसंयोजक बनाया गया है। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति रोहित आर्य इस टोली के संयोजक होंगे। भार्गव ने बताया कि अलग-अलग प्रदेशों के लिए इस तरह की टोलियों का गठन किया गया है। देशभर की टोलियां बहुत जल्दी दिल्ली में एक संयुक्त बैठक कर आगे की कार्ययोजनाओं पर मंथन करेंगी। टोलियों को मुख्य रूप से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनजागरूकता फैलाने, आमजन से इस बारे में सुझाव लेने, प्रबुद्धजन से चर्चा करने की

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16 दिसंबर को संसद में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल

नई दिल्ली मोदी कैबिनिट की मुहर लगने के बाद सोमवार 16 दिसंबर को एक देश एक चुनाव बिल को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। यह एक सौ उनतीसवां संशोधन विधेयक होगा। बता दें कि एक देश एक चुना के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का चेयरमैन बनाया गया था। उनकी सिफारिशों के बाद अब इसे कैबिनेट से भी पास कर दिया गया है। दो दिन पहले ही कैबिनेट ने दी थी हरी झंडी

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32 दलों ने वन नेशन-वन इलेक्शन का किया समर्थन, 15 खड़े हुए विरोध में

नई दिल्ली  वन नेशन-वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत, भारत में सभी चुनावों को एक ही समय पर कराने की योजना बनाई गई है। अब इस प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस प्रस्ताव पर सिफारिश की थी। समिति ने 62 राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा किया, जिनमें से 32 दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध

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‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी पर कौन दल साथ कौन खिलाफ, जानें सरकार के लिए इसकी राह में क्या है मुश्किलें?

नई दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चर्चा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार की ओर से ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर बिल लाया जाएगा। सरकार के इस कदम को लेकर विपक्ष हमलावर है। दरअसल ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ मसौदे को लागू करने के लिए सरकार को संविधान संशोधन और कानून में बदलाव करना पड़ेगा। खास बात यह है कि इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा दल

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वन नेशन, वन इलेक्शन को मोदी सरकार की मंजूरी, सीएम डॉ. यादव ने बताया ऐतिहासिक कदम

 भोपाल केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार (18 सितंबर 2024) को 'वन नेशन वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है. इससे अब देश के सभी 543 लोकसभा सीटों और सारे राज्‍यों की कुल 4 हजार 130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है. सियासी दलों की इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. 'वन नेशन वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कहा कि

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