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आरटीआई से हुआ खुलासा, वन नेशन, वन इलेक्शन’ रिपोर्ट पर सरकार ने कितने रुपए खर्च किए, जाने

नई दिल्ली 'वन नेशन, वन इलेक्शन' योजना, जिसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट के खर्च को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई (RTI) के माध्यम से सामने आई जानकारी के अनुसार, इस रिपोर्ट को तैयार करने में सरकार ने कुल 95 हजार 344 रुपये खर्च किए, यानी प्रति दिन लगभग 491 रुपये का खर्च आया। यह खुलासा RTI के जवाब में किया गया है। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' क्या है? 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा

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लोकसभा की कार्यवाही शुरू, आज पेश हो सकता है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई। देशभर की निगाहें आज संसद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार आज ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश कर सकती है। यह बिल देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लेकर देश में चल रही सियासत के बीच भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बता दें कि

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मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- सभी दलों के साथ सहमति से ही लागू होगा ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’

नई दिल्ली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। कोविंद समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने

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