money laundering

चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी और उनके परिवार के सदस्यों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय एजेंसी को सुने बिना और उसका पक्ष आए बिना किसी प्रकार की अंतरिम सुरक्षा नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की प्रथम खंडपीठ ने कहा कि ईडी को नोटिस जारी किए बिना और उसे जवाब दाखिल करने के लिए

हैदराबाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के ठिकानों पर रेड डाली। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापेमारी की जा रही है। ईडी की ओर से यह कार्रवाई कथित कस्टम ड्यूटी के उल्लंघन से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी की जांच कस्टम विभाग के चेन्नई कार्यालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें मंत्री के बेटे पी. हर्षा रेड्डी के दो लग्जरी घड़ियों की खरीद के संबंध में संज्ञान लिया गया था। यह घड़ियां 1.7 करोड़ रुपये की थीं और कस्टम विभाग