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भोपाल मध्य प्रदेश के जिलों में पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) की पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा भेजे गए इस संबंध में प्रस्ताव को सरकार ने वापस लौटा दिया है। बता दें पीएचक्यू ने गृह विभाग को एसपी को जिले में डीएसपी और एसडीओपी (SDOP) के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार देने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में एसपी को कलेक्टरों के समान अधिकार देने की बात कही गई थी। कलेक्टरों को जिले में एसडीएम की पोस्टिंग तय करने का अधिकार होता

भोपाल मध्य प्रदेश संपदा संचालनालय ने सरकारी आवास आवंटन के लिए पारदर्शिता से करने की पूरी तैयारी कर ली है। संपदा पोर्टल से रेंडम तकनीक से कंप्यूटर से आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों के ट्रांसफर और सेवानिवृत्त होने की भी जानकारी ऑटोमैटिक पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। 906 आवासों के लिए कर्मचारियों की ओर से 1000 से ज्यादा आवेदन आएं हैं। संपदा संचालनालय के पोर्टल पर अभी ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, लेकिन आवंटन मैन्युअल तरीके से होता है। इसमें अधिकारियों के ऊपर खास कर्मचारियों को आवास आवंटन, मनपसंद