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स्थापना दिवस से पहले मोहन सरकार करेगी 5200 करोड़ का कर्ज, वित्त वर्ष में कुल ऋण पहुंचेगा 42600 करोड़

भोपाल  मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज ₹5200 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिसका भुगतान 29 अक्टूबर को सरकार को होगा। भाईदूज पर प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में ₹250 जमा करने से चूकने के बाद, सरकार यह कर्ज 1 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, लाड़ली बहना योजना और अन्य सरकारी परियोजनाओं के भुगतान के लिए ले रही है। चालू वित्त वर्ष का कुल कर्ज ₹42600 करोड़ हुआ आज लिए जा रहे कर्ज की पहली राशि ₹2700 करोड़ और दूसरी ₹2500 करोड़

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सीरप से बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार सख्त, 24 जिलों में नियुक्त होंगे गुणवत्ता सलाहकार

भोपाल  मध्य प्रदेश में हाल ही में कफ सीरप से हुई बच्चों की मौत के बाद सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीरता दिखाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) मध्य प्रदेश अब राज्य के 24 जिलों में जिला गुणवत्ता सलाहकार नियुक्त करने जा रहा है। इन पदों पर ऐसे विशेषज्ञ रखे जाएंगे जो सरकारी अस्पतालों की सेवाओं, दवाओं और उपकरणों के गुणवत्ता की निगरानी करेंगे। एनएचएम के अनुसार, इन सलाहकारों का चयन ऐसे उम्मीदवारों में से होगा, जिनके पास हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ से संबंधित

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मध्य प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के मेधावी बच्चों को राज्य सरकार इंजीनियरिंग, ला और मेडिकल कोर्स की कोचिंग कराएगी

भोपाल मध्य प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के मेधावी बच्चों को राज्य सरकार इंजीनियरिंग, ला और मेडिकल कोर्स की कोचिंग कराएगी। इसके लिए मेधावी बच्चों को कोचिंग का भत्ता भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी एकलव्य शिक्षा विकास योजना का विस्तार करते हुए यह नए प्रविधान किए हैं। इसके अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों के मेधावी बच्चों को इसी वर्ष से 12वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने पर व्यावसायिक कोर्स जैसे इंजीनियरिंग एवं विधि (ला)

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मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को सरकार आगामी चार वर्ष में आदर्श बनाएगी, विधायकों से मांगा विजन पेपर

भोपाल मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को सरकार आगामी चार वर्ष में आदर्श बनाएगी। स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र समेत सभी सुविधाएं होंगी। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से पात्रों को लाभांवित किया जाएगा। रोजगार के लिए मेलों का आयोजन होगा तो खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ गोवंश के सरंक्षण और पर्यटन की गतिविधियों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों से विधानसभा क्षेत्र के विकास संबंधी दृष्टि पत्र मांगा है। इसे तैयार करने के लिए प्रारूप भी

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मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों में कटौती के बाद अब कई योजनाओं में भुगतान को लेकर शर्तें की लागू

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों में कटौती के बाद अब कई योजनाओं में भुगतान को लेकर शर्तें लगा दी हैं। वित्त विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें राम वन गमन पथ, मंत्रियों के आवास के साज-सज्जा समेत 127 योजनाओं के भुगतान को लेकर वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। संचालक बजट की तरफ से विभागों को जारी आदेश में वित्त विभाग की तरफ से समय

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