Karnataka Cabinet Decision

बेंगलुरु  कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है, आधिकारिक सूत्रों ने कहा। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधान सभा के कैबिनेट हॉल में हुई एक बैठक में लिया गया, और यह निर्णय लिया गया कि केटीपीपी अधिनियम को चल रहे विधानसभा सत्र में पेश करने के बाद संशोधन किया जाएगा, आधिकारिक सूत्रों ने कहा। कैबिनेट ने सोमवार को संभावित रूप से उसी सत्र में