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भोपाल  मध्य प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इनमें से एक अधिकारी अपर मुख्य सचिव (एसीएस) अनुपम राजन और दूसरे आयुक्त (कमिश्नर) निशांत वरवड़े हैं। यह दोनों अधिकारी राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। इनके खिलाफ मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने 5-5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों अधिकारियों अनुपम राजन और निशांत वरवड़े को 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा एक

भोपाल मध्य प्रदेश की ‘मोहन सरकार’ ने वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने शुक्रवार (27 दिसंबर) की रात भारतीय वन सेवा (IFS) के 18 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इंदौर, देवास, और बालाघाट के डीएफओ बदल दिए हैं। 2006 बैच के आईएफएस जे. देवा प्रसाद को छिंदवाड़ा सीसीएफ के पद से मुक्त करते हुए पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी का स्थाई फील्ड डायरेक्टर नियुक्त किया है। अभी तक उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार था। नर्मदापुरम के वन संरक्षक पीएन मिश्रा को इंदौर वृत का वन संरक्षक नियुक्त किया

भोपाल  प्रदेश की आबादी बढ़ रही है। जिलों की संख्या भी बढ़कर 55 हो गई, पर जिलों और प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अफसरों की संख्या बढ़ने के बजाए घट रही है। आलम यह है कि प्रदेश में तैनात 350 आइएएस 50% काम के बोझ से दबे हैं। उनके पास एक से चार तक अतिरिक्त प्रभार हैं। मप्र आइएएस कैडर में 459 पद स्वीकृत हैं। इनमें 391 पद भरे हैं, जबकि 68 खाली हैं। इनमें भी कार्यरत 391 में से 41 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर