GST

Madhya Pradesh

जीएसटी कर अपवंचन प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जीएसटी कर अपवंचन प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव अचल सम्पत्तियों के पंजीयन की दर का मूल्यांकन तिमाही आधार पर हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव जीएसटी कर नियमानुसार कर जमा करने वाले व्यवसायियों को किया जाए सम्मानित व पुरस्कृत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के निकट मदिरा दुकानों संबंधी शिकायतों पर हो प्रभावी कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अचल सम्पत्तियों के पंजीयन की दर का मूल्यांकन तिमाही आधार

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इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने पर कटेगी जेब! पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी दर रहेगी लागू

 नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. लेकिन कुछ ऐसे नियम और कानून भी हैं जो इलेक्ट्रिक कार मालिकों को खटकते रहते हैं. यदि आप भी एक इलेक्ट्रिक कार मालिक हैं और ज्यादातर अपनी कार को पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हैं तो यह ख़बर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, जीएसटी पैनल की फिटमेंट कमेटी द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चार्जिंग पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले को बरकरार रखा है, और छूट की

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गुड न्यूज कम होगा आपके टैक्स का बोझ! 9 सितंबर को मिल सकती है

नई दिल्ली  हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और विपक्ष की तनातनी के बीच 9 सितंबर को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। यह काउंसिल की 54वीं मीटिंग होगी। काउंसिल ने X पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इस बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव और टैक्स स्लैब कम करने पर विचार किया जा सकता है। काउंसिल को पिछली बैठक 23 जून को हुई थी उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दरों को तर्कसंगत बनाने

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जीएसटी परिषद की बैठक नौ सितंबर को, दरों को तर्कसंगत बनाने पर होगी चर्चा

नई दिल्ली  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक नौ सितंबर को होगी।परिषद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक खाते पर लिखा, ‘‘जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक नौ सितंबर 2024 को नई दिल्ली में होगी।’’ केंद्र तथा राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यह एक जुलाई 2017 से काम कर रही है। बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने, कर ‘स्लैब’ को कम करने के अलावा जीएसटी के तहत

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Madhya Pradesh

जीएसटी संग्रहण कार्य में वाणिज्यिक कर निरीक्षक की अहम भूमिका : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

जीएसटी संग्रहण कार्य में वाणिज्यिक कर निरीक्षक की अहम भूमिका : उप मुख्यमंत्री देवड़ा जीएसटी संग्रहण का कार्य कर रहे वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की राजस्व वृद्धि में अहम भूमिका होती है-देवड़ा उप मुख्यमंत्री देवडा ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक से अपील की राजस्व वृद्धि बकाया की रिकवरी में स्वयं प्रेरित रहकर कार्य करें म.प्र. वाणिज्यिक कर निरीक्षक संघ के वार्षिक अधिवेशन समारोह में हुए शामिल भोपाल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि जीएसटी संग्रहण का कार्य कर रहे वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की राजस्व वृद्धि में अहम भूमिका होती है,

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GST ने Infosys को 32 हजार करोड़ रुपये का दिया नोटिस, समझिए क्या है पूरा मामला

मुंबई देश की सबसे बड़ी आईडी कंपनियों में से एक इंफोसिस (Infosys) एक बार फिर से चर्चा में है. कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है. कंपनी पर 32000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 32 हजार करोड़ की जीएसटी टैक्स चोरी मामले में इंफोसिस जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के जांच के दायरे में आ गई है.   जुलाई 2017 से 2021-2022 तक टैक्स मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस की ओर से ये जांच की जा रही है. दस्तावेजों के मुताबिक इंपोर्ट सर्विसेस के

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बजट 2024 में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी हटा, क्या शराब की कीमत घटेगी !

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कल संसद में पेश किए गए बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे शराब सस्ती हो सकती है। जी हां, बजट 2024 में शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल 'एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल' (ENA) पर लगने वाले GST को हटा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल जीएसटी लॉ के सेक्शन 9 में संशोधन किया है। इससे शराब बनाने की लागत कम होगी और ग्राहकों को सस्ती शराब मिल सकेगी। लेकिन, कुछ विशेषज्ञों का मानना है

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शीर्ष स्तर के ज्यादातर अधिकारियों की जीएसटी को लेकर राय सकारात्मक : सर्वे

नई दिल्ली  देश में बड़ी संख्या में शीर्ष प्रबंधन स्तर के अधिकारी (सी-सूट) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में सकारात्मक धारणा रखते हैं। डेलॉयट के एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है। इनमें से कई अधिकारियों ने जीएसटी 2.0 के तहत कर दरों को तर्कसंगत बनाने और विवाद निपटान के लिए एक प्रभावी प्रणाली की वकालत की है।  डेलॉयट जीएसटी@7 सर्वेक्षण में ऑनलाइन माध्यम से सी-सूट और सी-1 स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया। ये अधिकारी विभिन्न उद्योग क्षेत्रों से जुड़े हैं। इसमें उन चीजों का

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