Monday, January 26, 2026
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GST

Madhya Pradesh

प्रदेश में आज से लागू हुआ GST का बिल समाधान सिस्टम, पोर्टल पर बिल स्वीकार या रद करना जरूरी

भोपाल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में एक अक्टूबर से बिल समाधान प्रणाली (इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम) लागू हो जाएगी। इससे व्यापारियों का काम बढ़ने वाला है। सामान खरीदने वाले व्यवसायी को अपने खरीदी बिलों को जीएसटी पोर्टल पर या तो स्वीकार या फिर रद (रिजेक्ट) करना पड़ेगा। दोनों काम नहीं करने पर बिल लंबित हो जाएंगे। ऐसे में निर्धारित अवधि के बाद बिल अपने आप स्वीकार हो जाएंगे। इससे सामान खरीदने वाले व्यापारी को यह नुकसान हो सकता है कि जो सामान उसने खरीदा नहीं है उसका बिल भी स्वीकार

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डीजीजीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24: जीएसटी चोरी के रुझान जारी

नई दिल्ली जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24: जीएसटी चोरी के रुझान जारी किए। रिपोर्ट में चोरी के पैटर्न का व्यापक विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही जीएसटी चोरी और रणनीतिक प्रवर्तन के महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डाला गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की तरफ से ‘एक्सो’ पोस्ट  में बताया गया है कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24: जीएसटी चोरी के रुझान जारी किए हैं। इस रिपोर्ट को सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने डीजीजीआई सदस्य

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मोटर वाहन उद्योग का कुल जीएसटी में अब 14-15 प्रतिशत का योगदान: सियाम अध्यक्ष

नई दिल्ली भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और अब देश में संग्रहित कुल जीएसटी में इसका योगदान 14-15 प्रतिशत है। ‘सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स’ (सियाम) के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने  यहां 64वें वार्षिक एसीएमए सत्र में कहा कि मोटर वाहन क्षेत्र देश में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अग्रवाल ने कहा, ‘‘भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया…हम देश

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जीएसटी कर अपवंचन प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जीएसटी कर अपवंचन प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव अचल सम्पत्तियों के पंजीयन की दर का मूल्यांकन तिमाही आधार पर हो : मुख्यमंत्री डॉ. यादव जीएसटी कर नियमानुसार कर जमा करने वाले व्यवसायियों को किया जाए सम्मानित व पुरस्कृत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी में नजर आए चार बदमाशशैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के निकट मदिरा दुकानों संबंधी शिकायतों पर हो प्रभावी कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा भोपाल मुख्यमंत्री

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इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने पर कटेगी जेब! पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी दर रहेगी लागू

 नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. लेकिन कुछ ऐसे नियम और कानून भी हैं जो इलेक्ट्रिक कार मालिकों को खटकते रहते हैं. यदि आप भी एक इलेक्ट्रिक कार मालिक हैं और ज्यादातर अपनी कार को पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हैं तो यह ख़बर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, जीएसटी पैनल की फिटमेंट कमेटी द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चार्जिंग पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले को बरकरार रखा है, और छूट की

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