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चंबल के डकैत पीड़ितों पर हाईकोर्ट का फैसला, अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी; क्या कहता है नियम

ग्वालियर. हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एकल पीठ ने डकैत पीड़ितों को सरकारी नौकरी मिलने पर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने अब देश सिंह नामक युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर, परिवार दस्यु प्रभावित है तो इसका यह मतलब नहीं है कि शासकीय नौकरी के लिए पात्रता मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ प्राथमिकता दी जा सकती है। युवक ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए बताया कि डाकुओं ने उसके पिता का अपहरण कर लिया था, जिसमें फिरौती की रकम चुकाने के

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मोहन सरकार ने डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को सरकारी नौकरी देने का नियम समाप्त किया

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को सरकारी नौकरी देने के नियम को खत्म कर दिया है। यह नियम 1981 में अर्जुन सिंह की सरकार में लाया गया था, लेकिन अब डॉ मोहन यादव की सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। साल 1981 में अर्जुन सिंह के सीएम रहते डाकुओं की मुखबिरी करने वालों को सरकारी नौकरी देने

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