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Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे, केन्द्र से अनुमति मिली

भोपाल नगरीय विकास विभाग ने घरेलू कचरे के निस्तारण के मामले में बड़े जुर्माने से बचने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत कहीं कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं तो कहीं कंपोस्टिंग के प्लांट लग रहे हैं। इसी सिलसिले में अब मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन्हें केन्द्र से अनुमति मिल गई है। यह वर्ष 2026 तक शुरू होने की संभावना है। सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकायों को वर्ष 2027 तक कचरा प्रबंधन

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Madhya Pradesh

कचरे के निपटान को लेकर चल रही समस्या का मिला स्थायी समाधान ! अब बनेगी बिजली

ग्वालियर भारतीय शहर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कचरा उत्पादकों में से हैं, जो सालाना लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करते हैं. लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्र किया जाता है, लगभग 12 मिलियन का उपचार किया जाता है, और 31 मिलियन टन लैंडफिल साइटों पर निपटाया जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमान बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 160,000 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 150,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन एकत्र किया जाता है. इस कुल कचरे

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विद्युत चोरी के 808 प्रकरण दर्ज, 63 लाख से अधिक की बिलिंग 18 लाख से अधिक की हुई वसूली

भोपाल मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत की चोरी के 808 प्रकरण दर्ज कर 63 लाख से अधिक की बिलिंग सहित 18 लाख से अधिक की वसूली की गई है। कंपनी ने बताया कि विजिलेंस बिलिंग पोर्टल पर पारितोषिक योजना में सूचनाकर्ता द्वारा विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित गोपनीय सूचना दिये जाने की ऑनलाईन व्यवस्था की गयी है। अब ऑनलाइन पोर्टल के इन्फ्रार्मर सेक्शन में विद्युत की चोरी तथा अनियमितता की सूचना किसी व्यक्ति अथवा उपभोक्ता के अलावा आउटसोर्स कर्मी द्वारा

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शहडोल में विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण

शहडोल मध्यप्रदेश के शहडोल में दियापीपर में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र के लिए तैयारी शुरू हो गई है। 51 हेक्टेयर से अधिक की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां की जा रही है। विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने प्रपोजल तैयार कर प्रशासन को सौंप दिया है।  33/11 केवी के इस स्पेशल सब स्टेशन के तैयार हो जाने से यहां स्थापित औद्योगिक कंपनियों

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MP में मिडिल क्लास को बिजली का बिल देगा झटका, बढ़ेगा प्रति यूनिट 50 पैसे रेट

जबलपुर बिजली कंपनी दरें बढ़ाकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 151-300 के बीच का स्लैब खत्म कर 151 यूनिट के बाद फ्लैट रेट वसूलने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान मध्यवर्ग के उन उपभोक्ताओं को होगा जो सब्सिडी के दायरे से बाहर आते हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन पर 50 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डालने की तैयारी हो रही है। 24 जनवरी तक बुलाई

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