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Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस कैत, जामिया हिंसा, सीएए जैसे मामलों के लिए जाने जाते हैं

जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28वें मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने 25 सितंबर को सुबह 11 बजे राज भवन में शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपना दौरा रद्द कर भोपाल लौटने का निर्णय लिया था। शनिवार को कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 28वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। नए चीफ जस्टिस का 6 माह का होगा कार्यकाल जस्टिस सुरेश कुमार

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National News

कांग्रेस के पूर्व विधायक और सोनीपत विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायक और सोनीपत विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरेंद्र पवार की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को अवैध राजनीतिक ठहरा दिया। जस्टिस महाबीर सिंह संधू की अदालत ने खुले कोर्ट में यह आदेश सुनाया। पवार की दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई थी। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत दर्ज केस में उनके

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Madhya Pradesh

वन अमले पर हमला करने के आरोप में जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत सहित पांच लोगों को 5-5 साल कैद

श्‍योपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने वन अमले पर हमला करने के मामले में जिला पंचायत सदस्य सहित पांच लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3-3 हजार का जुर्माना लगाया है। शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव द्वारा की गई। मामले के अनुसार वन विभाग के वनपरिक्षेत्र अधिकारी हेमंत भार्गव व उनकी टीम ने 21 फरवरी 2023 को सलापुरा नहर से अवैध रूप से रेत लेकर आ रही दो ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ा था। जब्त करने के बाद ट्रैक्टर-ट्राली को ढेंगदा वन चौकी

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सिफारिशें दोहराने के बावजूद क्यों लंबित हैं न्यायाधीशों की नियुक्तियां

नई दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित शीर्ष अदालत कॉलेजियम की ओर से बार-बार दोहराए जाने के बावजूद नियुक्ति में कथित देरी मामले की सुनवाई करते हुए  केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लंबित सिफारिशों का ब्यौरा उपलब्ध कराये।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने झारखंड सरकार और अन्य की याचिकाओं पर केंद्र सरकार से यह बताने को कहा कि आखिर न्यायाधीशों की नियुक्तियां किस वजह से लंबित हैं। पीठ ने अटॉर्नी जनरल

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सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, दिखा रहा अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी का ऐड

  नई दिल्ली भारत के सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया. चैनल पर क्रिप्टोकरेंसी एक्सआरपी का ऐड वीडियो शो कर रहा था. एक्सआरपी क्रिप्टोकरेंसी यूएस-बेस्ड कंपनी रिपल लैब्स ने डेवलेप किया है. शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई का लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग करती है. हाल ही में, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस की सुनवाई का सुप्रीम

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न्यायालय ने उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस छात्रों के मूल दस्तावेज लौटाने को कहा

न्यायालय ने उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस छात्रों के मूल दस्तावेज लौटाने को कहा न्यायालय ने 91 छात्रों को राहत देते हुए उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज कोमूल दस्तावेज लौटाने को कहा बकाया फीस का भुगतान नहीं करने के कारण संस्थान ने मूल दस्तावेज रोके, कोर्ट ने एमबीबीएस छात्रों को दी राहत   नई दिल्ली  उच्चतम न्यायालय ने 91 छात्रों को राहत देते हुए उत्तराखंड में एक मेडिकल कॉलेज को उनके मूल दस्तावेज लौटाने को कहा है जिसे बकाया फीस का भुगतान नहीं करने के कारण संस्थान ने रोककर रखा था।

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न्यायालय ने उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस छात्रों के मूल दस्तावेज लौटाने को कहा

न्यायालय ने उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस छात्रों के मूल दस्तावेज लौटाने को कहा न्यायालय ने 91 छात्रों को राहत देते हुए उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज कोमूल दस्तावेज लौटाने को कहा बकाया फीस का भुगतान नहीं करने के कारण संस्थान ने मूल दस्तावेज रोके, कोर्ट ने एमबीबीएस छात्रों को दी राहत   नई दिल्ली  उच्चतम न्यायालय ने 91 छात्रों को राहत देते हुए उत्तराखंड में एक मेडिकल कॉलेज को उनके मूल दस्तावेज लौटाने को कहा है जिसे बकाया फीस का भुगतान नहीं करने के कारण संस्थान ने रोककर रखा था।

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नर्मदापुरम में 5 साल की बच्ची से रेप-मर्डर के दोषी को फांसी की सजा

नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की एक अदालत ने 22 साल के एक लड़के को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने उसे 5 साल की मासूम बच्ची से रेप करने के बाद उसे मार डालने का दोषी ठहराया था। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक अदालत ने बुधवार को पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में 22 साल के लड़के को मौत की सजा सुनाई। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सोहागपुर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार

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मंदसौर कलेक्ट्रेट से 17 एसी, 70 पंखे, प्रिंटर और टेबल-कुर्सियां जब्त की गई

मंदसौर  मध्य प्रदेश के मंदसौर कलेक्ट्रेट में अब अफसरों को बगैर एसी और बगैर पंखे के ही रहना होगा. दरअसल, कोर्ट के आदेश के बाद मंदसौर कलेक्टर कार्यालय के 17 एसी, 70 पखें, प्रिंटर और टेबल कुर्सी जब्त कर लिए गए हैं. यह कार्रवाई अफसरों की मौजूदगी में की गई. कुर्क की गई सामग्री कोर्ट में पेश की जानी है. दरअसल, एसी-पंखे आदि जब्त करने का ये एक्शन क्लेम राशि न चुकाने पाने के चलते लिया गया है. इस मामले में की गई कार्रवाई अभिभाषक पंकज कुमार वैद्य के अनुसार,

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HC ने शक करने वाले पति को सुनाया कहा- नौकरी करने का मतलब चरित्रहीन तो नहीं होता

जालंधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला घर के बाहर काम करती है तो उसके चरित्र पर दाग लगाना सभी महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक है। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार के बेबुनियाद आरोप लगाने से सभी महिलाओं के सम्मान को धक्का पहुंचता है। नौकरी करने का मतलब यह कतई नहीं होता कि महिला चरित्रहीन है। तलाक के एक मामले में जस्टिस सुधीर सिंह और हर्ष बांगर की डिविजन बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने गलत तरीके से मान लिया कि

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