Arjun Ram Meghwal

नई दिल्ली  सरकार ने कहा है कि न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर कैबिनेट को प्रस्ताव मिले थे लेकिन उन्हें मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार नहीं किया इसलिए फिलहाल हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं का न्यायालय में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पूरक सवाल की जवाब में कहा कि किसी भी राज्य में वहां की राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति की सहमति से स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्रम में हिंदी का प्रयोग अधिकृत किया हुआ है

नई दिल्ली  सरकार ने राज्यसभा को बताया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत होने की उम्र बढ़ाने के बारे में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि अभी उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृति की उम्र बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में उच्चतम न्यायालय की पीठ दिल्ली से बाहर किसी और राज्य में स्थापित किये जाने