इंपेक्ट डेस्क. जबलपुर। टैक्स जमा नहीं करने वालो पर निगम प्रशासन ने सख्ती बरती है। कर नहीं जमा करने पर पेट्रोल पंप सहित 7 संपत्तियां कुर्क की है। ब्यौहारबाग इलाके के पेट्रोल पंप पर 2 लाख 4,228 रुपए टैक्स बकाया है। तीन दिन में टैक्स की बकाया राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
Read Moreइंपेक्ट डेस्क. रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इस बार फरवरी में नहीं होगा। अध्यक्ष चरणदास महंत ने आज सत्र को लेकर जानकारी दी। बताया कि इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा हुई।जिसके बाद फरवरी महीने में विधानसभा का बजट सत्र को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे है। अध्यक्ष चरणदास महंत ने कोरोना का हवाला देते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि फरवरी माह में बजट सत्र की
Read Moreइंपेक्ट डेस्क. पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश, संबंधित अधिकारियों से मोबाइल से संपर्क में रहेंगे कर्मचारी. रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय (महानदी भवन) और विभागाध्यक्ष कार्यालयों (इंद्रावती भवन) के अधिकारियों-कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को अपने संबंधित अधिकारियों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क में रहने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा
Read Moreइंपेक्ट डेस्क. रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु 11 जनवरी से मंत्रालय महानदी भवन और विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के एक तिहाई कर्मचारियों को प्रतिदिन बुलाया जाएगा। इसके लिए विभागों द्वारा रोस्टर बनाते हुए डियूटी लगायी जाएगी। कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ
Read Moreइंपेक्ट डेस्क. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा कोदो, कुटकी एवं रागी के फसल लेने वाले कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज संघ के समस्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा उनके क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों द्वारा उत्पादित कोेदी, कुटकी एवं रागी को निर्धारित समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा विगत 25 फरवरी 2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़
Read Moreइंपेक्ट डेस्क. यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में वाणिज्यकर विभाग के 14 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 व 2 के अलावा चार ज्वाइंट कमिश्नर, 4 असिस्टेंट कमिश्नर और 4 वाणिज्यकर अधिकारी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी मुरादाबाद की विभिन्न इकाईयों में तैनात हैं। सभी पर अनियमित कार्य करने और कर चोरी को प्रोत्साहित करने का आरोप है। मामला जुलाई 2021 का है। मुरादाबाद में विभाग के सचल दल इकाइयों ने 26 व 27 जुलाई को माल लदे दो ट्रकों को जांच के नाम पर रोका
Read Moreइम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता, प्राचार्य और मिशन में प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं इससे प्रदेश के 33 व्याख्याता व प्राचार्य प्रभावित हो रहे हैं।
Read Moreइंपेक्ट डेस्क. सीसीटीएनएस और आईसीजेएस में गुड प्रेक्टिस के लिए देशभर में छत्तीसगढ़ को मिला दूसरा स्थान. क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटर-ऑप्रेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतर कार्य पर मिला पुरस्कार. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने की घोषणा. रायपुर। छत्तीसगढ़ के खाते में एक और राष्ट्रीय पुरस्कार का इजाफा हो गया है। इस बार यह पुरस्कार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। प्रथम पुरस्कार जहां ओड़िशा के खाते में गया तो छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना
Read Moreइंपेक्ट डेस्क रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के आज तीन साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में तीन साल पूरा होने पर कांग्रेस प्रदेश भर में उत्सव मनाएगी। इस खास मौके पर सरकारी योजनाओं का जनता में प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इन तीन साल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा-गरवा-घुरूवा-बारी जैसी योजनाएं लांच की। वहीं किसानों का कर्जा
Read Moreइंपेक्ट डेस्क. सिविल इंजानियरिंग से जुड़े सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता, शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व एवं वर्तमान फैकल्टी मेम्बर तथा केंद्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रमों के वांछित योग्यता वाले सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर कर सकते हैं आवेदन. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए कार्यपालन अभियंता या किसी सरकारी संस्था, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उनसे संबद्ध कार्यालयों में
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