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इंपेक्ट डेस्क. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-पीजी (NEET-PG) आरक्षण मामले में गुरुवार को कहा कि परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जोकि कुछ वर्गों को मिला है, इसलिए योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेडिकल सिलेबस में पीजी कक्षाओं में दाखिले से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-2021-22 (नीट-पीजी) मामले की काउंसलिंग एवं नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने के संबंध में वस्तिृत आदेश पारित करते हुए कहा कि

इंपेक्ट डेस्क. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी काउंसलिंग 2021 (NEET PG  Counselling) 12 जनवरी, 2022 से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार, 09 जनवरी को नीट काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की है। 

इंपेक्ट डेस्क. नीट पीजी दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने नीट (MBBS/BDS/ MD/MS/MDS) में केंद्र सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग को फिर से शुरू करने के लिए कहा और उस पर लगी रोक हटा दी। वर्ष 2021-22 की