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इम्पैक्ट डेस्क. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है, आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिस पर चर्चा जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि की गई है, विधायकों का अब प्रतिमाह मिलेगा 1 लाख 60 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके पहले विधायकों को 95 हजार रुपए प्रतिमाह मिलता था। वहीं विधायकों के चिकित्सा भत्ते में 5 हजार और दैनिक भत्ते में 1 हजार रुपए की वृद्धि की गई है, टेलीफोन भत्ते में

इम्पैक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ के 589 गांव नक्सली मुक्त हो गए हैं।  राज्य की भूपेश बघेल नीत कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि उसके तमाम फैसलों के कारण हालात बदले हैं। माओवादियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। माओवादी बौखला रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार 2019 से पहले राज्य में नक्सल प्रभावित गांवों की संख्या 2710 थी। तब नक्सली पूरे राज्य में फैले हुए थे। लेकिन अब दक्षिण बीजापुर, दक्षिण सुकमा, इंद्रावती नेशनल पार्क, अबूझमाड़ और कोयलीबेड़ा क्षेत्र के चंद वर्ग किलोमीटर तक सिमट गए हैं। बघेल सरकार के

इम्पैक्ट डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों के हाथों आदिवासियों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार को हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुमति दी। सरकार अब याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। उन्होंने 2009 में याचिका दाखिल कर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों की न्यायेतर हत्या का आरोप लगाया था। इस पर शीर्ष कोर्ट ने लोगों के बयान

इम्पैक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी प्रशासनिक अव्यवस्था से तंग आ चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से काम बंद करने का एलान कर दिया गया है। इसमें प्रदेश का हर सरकारी कर्मचारी भाग लेकर दफ्तर में होने वाले कामकाज से खुद को अलग रखेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूरा विवाद महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। अपने लंबित महंगाई भत्ते को लागू करवाने की मांग रखते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 25 से 29 जुलाई तक कलम

इम्पैक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के कैंसिलेशन से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 4 माह से रद्द चल रही 28 गाड़ियों को बहाल करने का आदेश जारी किया है। रेलवे द्वारा बहाल की जा रही गाड़ियों में 16 एक्सप्रेस और 12 मेमू व पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। यह सभी ट्रेनें 10 से 17 जुलाई के बीच पटरी पर दौड़ने लगेगी। 6 जुलाई को रेलवे ने 36 ट्रेनों की कैंसिलेशन अवधि को 16 जुलाई तक बढ़ाया था, लेकिन अब फिर नया आदेश

इम्पैक्ट डेस्क. रायपुर. छत्तीसगढ़ में आज कई कोल वाशरियों एवं कोल डिपो पर आकस्मिक रूप से दबिश देकर जांच-पड़ताल की गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह कार्रवाई कोल वाशरियों एवं कोल डिपो में कोयले के स्टाक में गड़बड़ी सहित अन्य शिकायतों के मद्देनजर की गई है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में स्थित कोल वाशरियों एवं कोल डिपो में खनिज, राजस्व, पुलिस एवं जीएसटी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने दबिश दी और कोयले के स्टाक सहित आवक-जावक, पर्यावरण नियम के उल्लंघन, भूमि संबंधी दस्तावेजों में कमियां, वेवब्रिज के

इम्पैक्ट डेस्क. रेल यात्रियों की दिक्कत कम होती नहीं दिख रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बाद अब ईस्ट कोस्ट रेलवे, संबलपुर रेल मंडल के टिटलागढ़-सीकीर सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए 7 से 17 जुलाई यानी 10 दिनों तक ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया गया है। विस्तार काम की वजह से 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है तो वहीं 10 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली ट्रेनें रद्द