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इम्पैक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। सदन में तीखी बहस के बीच रात 1.30 बजे अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से नामंजूर हो गया। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षी विधायकों ने सरकार पर मुख्य रूप से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जवाब में मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम जनता की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार की योजनाओं आम जनता तक पहुंच रही है। आरोप और हंगामा के बीच विपक्ष का अविश्वास

इम्पैक्ट डेस्क. बिलासपुर की पर्वतारोही ने ऊंची चोटी में तिरंगा लहराने एक और कीर्तिमान रचा है। उन्होंने लद्दाख के 6250 मीटर यानी की 20500 फीट ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 में तिरंगा लहराया है। इससे पहले निश सिंह अफ्रीका महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो चोटी पर भी तिरंगा लहराकर अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं। वह देश के साथ ही कई विदेशों के 16 पर्वतों को नाप चुकी हैं और कई अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। भरनी की रहने वाली निशू सिंह ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कोर्स

इम्पैक्ट डेस्क. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है, आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिस पर चर्चा जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि की गई है, विधायकों का अब प्रतिमाह मिलेगा 1 लाख 60 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके पहले विधायकों को 95 हजार रुपए प्रतिमाह मिलता था। वहीं विधायकों के चिकित्सा भत्ते में 5 हजार और दैनिक भत्ते में 1 हजार रुपए की वृद्धि की गई है, टेलीफोन भत्ते में

इम्पैक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ के 589 गांव नक्सली मुक्त हो गए हैं।  राज्य की भूपेश बघेल नीत कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि उसके तमाम फैसलों के कारण हालात बदले हैं। माओवादियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। माओवादी बौखला रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार 2019 से पहले राज्य में नक्सल प्रभावित गांवों की संख्या 2710 थी। तब नक्सली पूरे राज्य में फैले हुए थे। लेकिन अब दक्षिण बीजापुर, दक्षिण सुकमा, इंद्रावती नेशनल पार्क, अबूझमाड़ और कोयलीबेड़ा क्षेत्र के चंद वर्ग किलोमीटर तक सिमट गए हैं। बघेल सरकार के

इम्पैक्ट डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों के हाथों आदिवासियों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार को हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुमति दी। सरकार अब याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। उन्होंने 2009 में याचिका दाखिल कर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों की न्यायेतर हत्या का आरोप लगाया था। इस पर शीर्ष कोर्ट ने लोगों के बयान

इम्पैक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी प्रशासनिक अव्यवस्था से तंग आ चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से काम बंद करने का एलान कर दिया गया है। इसमें प्रदेश का हर सरकारी कर्मचारी भाग लेकर दफ्तर में होने वाले कामकाज से खुद को अलग रखेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूरा विवाद महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। अपने लंबित महंगाई भत्ते को लागू करवाने की मांग रखते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 25 से 29 जुलाई तक कलम

इम्पैक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के कैंसिलेशन से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 4 माह से रद्द चल रही 28 गाड़ियों को बहाल करने का आदेश जारी किया है। रेलवे द्वारा बहाल की जा रही गाड़ियों में 16 एक्सप्रेस और 12 मेमू व पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। यह सभी ट्रेनें 10 से 17 जुलाई के बीच पटरी पर दौड़ने लगेगी। 6 जुलाई को रेलवे ने 36 ट्रेनों की कैंसिलेशन अवधि को 16 जुलाई तक बढ़ाया था, लेकिन अब फिर नया आदेश

इम्पैक्ट डेस्क. रायपुर. छत्तीसगढ़ में आज कई कोल वाशरियों एवं कोल डिपो पर आकस्मिक रूप से दबिश देकर जांच-पड़ताल की गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह कार्रवाई कोल वाशरियों एवं कोल डिपो में कोयले के स्टाक में गड़बड़ी सहित अन्य शिकायतों के मद्देनजर की गई है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले में स्थित कोल वाशरियों एवं कोल डिपो में खनिज, राजस्व, पुलिस एवं जीएसटी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने दबिश दी और कोयले के स्टाक सहित आवक-जावक, पर्यावरण नियम के उल्लंघन, भूमि संबंधी दस्तावेजों में कमियां, वेवब्रिज के