सरकारी मकानों, भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सीपीआई का बड़ा खुलासा… पुख्ता दस्तावेज के साथ तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन…
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Impact desk.
कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी
बीजापुर। नगर में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई का मामला भले ही ठंडे बस्ते में पड़ गया हो, लेकिन पूरे मामले को लेकर सक्रिय रही सीपीआई ने इस बार एक और बड़े मामले का खुलासा करते हुए इस दफा भी प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीपीआई ने नगर के भीतर शासकीय भूमि पर वर्षों पहले बने भवन जो अब जीर्णशीर्ण हो चले हैं, जिनमें कुछ मकानों में शासकीय कर्मी निवासरत् है तो वहीं कई मकान खण्डहर हो चले हैं, जिनके आसपास की खाली जमीन को नगर के कुछ रसूखदारों द्वारा अवैध रूप कब्जा करने का आरोप लगाया है। इससे जुड़े प्रमाणिक दस्तावेज जिसमें पटवारी का जांच प्रतिवेदन भी शामिल है को लेकर सीपीआई ने तहसीलदार उमेश पटेल को ज्ञापन सौंप ठोस कार्रवाई की मांग की है। सीपीआई के जिला सचिव कमलेश झाड़ी का आरोप है कि कब्जाधारियों में नगर के कुछ रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। संबंधित दस्तावेज भी उनके पास है जिसमें शासकीय भूमि व मकानों में अवैध कब्जे की पुष्टि होती है। कमलेश का कहना है कि पूरे मामले में प्रशासन अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करती है तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी जमीन से मकानों पर रसूखदारों के कब्जे होंगे। मामले में कमलेश ने सीधे पूर्व मंत्री महेष गागड़ा और वर्तमान विधायक विक्रम शाह मंडावी पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सीपीआई नेताओं ने तहसीलदार को एक जांच प्रतिवेदन भी सौंपा है जिसमें अतिक्रमण का उल्लेख है। सीपीआई ने यह मांग भी रखी है कि नगर स्थित सभी कालातीत भवनों का विधिवत् सीमांकन कर भूमि पर से अवैध कब्जों का तत्काल हटाया जाए। कार्रवाई ना होने की स्थिति में आने वाले दिनों में सीपीआई पूरे मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन भी करेगी।
