इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। नई दिल्ली। किसी बच्चे का जन्म कहां और किस देश में होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन बच्चे का पालन-पोषण किस तरह हो रहा है, ये उस जगह पर काफी निर्भर करता है।
इस दुनिया में जन्मे हर बच्चे को बेहतर सुविधाएं और अच्छा खान-पान मिलना चाहिए, किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत जरूरी है।
वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो बच्चे का जन्म ये किसी पर निर्भर नहीं है। बच्चे का एक ऐसे परिवार में जन्म लेना, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, वहां उसे बेहतर खान-पान और पौष्टिक आहार मिलने की उम्मीद रहती है।
वहीं अगर बच्चे का जन्म ऐसे परिवार में हुआ, जिसके लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है, तब उस बच्चे के भविष्य की कल्पना करना तो बाद की बात है, उसकी वर्तमान जिंदगी पर ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं।
गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक के पहले 1,000 दिन बेहद अहम होते हैं। इस दौरान विकास में जो कमी रह जाती है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
हालांकि, बाद में कुछ हद तक विकास की भरपाई संभव है, लेकिन पूरी तरह से रिकवरी होना अक्सर मुश्किल होता है। राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खबर, लेकिन एक पेंच भी है।
नवजात बच्चे का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। शुरुआती उम्र में ही उसे खान-पान की सही चीजें देने से उसका शरीर मजबूत बनता है। सही मात्रा में दूध और पौष्टिक आहार ही नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा तक सबकुछ परिवार के हालात पर निर्भर करता है।
बच्चा कहां पैदा होता है, यह कई मायनों में उसके बचपन और शायद पूरी जिंदगी को तय कर सकता है। सिर्फ आस-पास पड़ोस के बच्चों की जिंदगी ही दिखें तो हर किसी का बचपन और घर की सुविधाएं सभी काफी अलग होती हैं।
हर बच्चे की जिंदगी कितनी अलग होती है, यह बात ‘नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे’ (NFHS-6) में प्रकाशित जिलेवार कुपोषण के आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आई है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत आयोजित किया जाता है। इस सर्वे से कुपोषण के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं।
नागपुर जिले में, पांच साल से कम उम्र के लगभग हर पांच में से एक बच्चा ‘स्टंटेड’ है। यानी बच्चों के विकास के तय मानकों के हिसाब से उसकी लंबाई उसकी उम्र के मुकाबले कम है। वहीं, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ही मौजूद पड़ोसी जिले चंद्रपुर में, ऐसे बच्चों की संख्या हर पांच में दो से भी ज्यादा है।
ताजा सर्वे के आंकड़े के मुताबिक, नागपुर में बच्चों में स्टंटिंग (कम लंबाई) की दर 20.2% है, जो कि 2019-21 में हुए NFHS-5 सर्वे में 27.6% थी। नागपुर में इस दर में कटौती हुई है।
वहीं चंद्रपुर में बच्चों में स्टंटिंग की दर 42.4% आई है, जो कि NFHS-5 सर्वे में 37.3% थी। तब से अब तक चंद्रपुर में इस दर में इजाफा देखा जा सकता है। इन दो पड़ोसी जिलों के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टंटिंग का संबंध सीखने की कम क्षमता, स्कूल में खराब प्रदर्शन, बार-बार बीमार पड़ने और बड़े होने पर कम कमाई होने से है।
भारत ने ‘स्टंटिंग’ (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) को कम करने में काफी प्रगति की है। स्टंटिंग खराब पोषण, बार-बार होने वाली बीमारी और बच्चे के शुरुआती सालों में मिलने वाली अन्य कमियों का नतीजा होती है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा NFHS-5 के 35.5% से घटकर NFHS-6 में 29.3% हो गया है।
बच्चों के कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई में प्रगति तो दिख रही है, लेकिन हर मोर्चे पर नहीं। जहां एक तरफ कम लंबाई वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है, वहीं वजन से जुड़ी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
बच्चों के वजन से जुड़े संकेतकों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। ‘वेस्टिंग’ (लंबाई के हिसाब से बहुत कम वजन होना) 19.3% से घटकर 19% हो गई है।
‘अंडरवेट’ (कम वजन) होने की दर, जो लंबे समय से चले आ रहे और हाल के पोषण संबंधी मुद्दों को दर्शाती है, लगभग स्थिर रही है, जो 32.1% से घटकर 31.8% हुई है।
‘सीवियर वेस्टिंग’ (बहुत ज्यादा कम वजन) जरूर 7.7% से घटकर 5.2% हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो, अब भारत में ऐसे बच्चों की संख्या कम है जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन हर पांच में से लगभग एक बच्चा अभी भी ऐसा है जिसका वजन उसकी लंबाई के हिसाब से बहुत कम है।
बड़े शहरों के पास रहने से अक्सर ऐसा लगता है कि यहां के बच्चे बेहतर स्थिति में होंगे और सर्वे के आंकड़ों में इस बात की झलक भी दिखी है। राष्ट्रीय स्तर पर, शहरी बच्चों में ‘स्टंटिंग’ (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) का अनुमान 23.9% है, जबकि ग्रामीण बच्चों में यह 30.9% है।
नागपुर या इंदौर को देखें, तो इसके पीछे साफ कारण नौकरियां, अस्पताल और बाजार हो सकते हैं। इसी तरह, लखनऊ में भी अपने पड़ोसी जिले सीतापुर के मुकाबले यह आंकड़ा कम है, सीतापुर में 45.5% के मुकाबले लखनऊ में 31%।
हालांकि, तमिलनाडु में स्थिति कुछ अलग है। कोयंबटूर एक बड़ा औद्योगिक शहर है, फिर भी वहां स्टंटिंग का अनुमान 28% है, जबकि पड़ोसी जिले तिरुपुर (जो खुद एक औद्योगिक केंद्र है) में यह 15.6% है।
बिहार में भी यही स्थिति है। पटना जिले में, जहां राज्य की राजधानी स्थित है, स्टंटिंग का आंकड़ा 42.7% है, जो पड़ोसी जिले वैशाली के 36.1% से अधिक है।
वहीं, कम वजन (अंडरवेट) के मामले में स्थिति उलट जाती है। पटना में यह 29.8% है, जबकि वैशाली में 36.4% है। किसी बड़े शहर वाले जिले में उसके आसपास के गांव भी शामिल होते हैं और जिले का औसत इन दोनों का मिला-जुला रूप होता है।
भारत ‘यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज’ (सभी के लिए टीकाकरण) की दिशा में लगातार मजबूत प्रगति कर रहा है। टीकाकरण कार्ड के आधार पर, 12-23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का कवरेज 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है।
95.6% बच्चों को अधिकांश टीके सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मिले, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति लोगों के भरोसे को फिर से पुष्ट करता है।
12-23 महीने के बच्चों को कोई न कोई टीका मिलने की दर लगातार 96% से ऊपर बनी हुई है और प्रमुख टीकों के मामले में काफी सुधार देखा गया है।
रोटावायरस टीकाकरण कवरेज में 36.4% से 85.4% तक की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। खसरे (मीजल्स) से जुड़े टीके की दूसरी खुराक का कवरेज भी 58.6% से बढ़कर 71.8% हो गया है।
सर्वे में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख संकेतकों में भी सुधार देखा गया है। बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (ARI- सांस संबंधी गंभीर संक्रमण) के लक्षण 2.8% से घटकर 1.9% रह गए हैं, जबकि गंभीर दस्त (डायरिया) के मामले भी घटकर 0.5% हो गए हैं।
ये उपलब्धियां भारत के ‘यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम’ (सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम) और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत हासिल हुई हैं। इसमें समर्पित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अंतिम छोर तक बेहतर सेवा पहुंचाने, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, U-WIN जैसे डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और समुदाय की सक्रिय भागीदारी का बड़ा योगदान है।



