गुरुवार, 19 नवंबर 2026
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Chhattisgarh

चिन्हारी योजना से वर्षों पुरानी समस्या का हुआ समाधान

पुराने दस्तावेज और मिसल रिकॉर्ड के अभाव में अटकी थी प्रक्रिया जिला प्रशासन की पहल बनी सुखराम के परिवार के लिए मददगार महज दो सप्ताह में बेटे को मिला स्थायी जाति प्रमाण पत्र शासन की...

चिन्हारी योजना से वर्षों पुरानी समस्या का हुआ समाधान

इम्पेक्ट न्यूज। सुकमा। पुराने दस्तावेज और मिसल रिकॉर्ड के अभाव में अटकी थी प्रक्रिया जिला प्रशासन की पहल बनी सुखराम के परिवार के लिए मददगार महज दो सप्ताह में बेटे को मिला स्थायी जाति प्रमाण पत्र

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और दस्तावेजों के अभाव में शासकीय सेवाओं से वंचित लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ‘चिन्हारी योजना’ ग्राम पंचायत झीरम निवासी सुखराम के परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

सुखराम के दादा एवं पूर्वज कई पीढ़ियों से ग्राम झीरम में निवासरत हैं, लेकिन पुराने दस्तावेज एवं मिसल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र बनवाने में लंबे समय से परेशानी आ रही थी। समस्या के समाधान के लिए सुखराम ने लोक सेवा केंद्र, तहसील कार्यालय तोंगपाल में संपर्क किया, जहां उन्हें चिन्हारी योजना की प्रक्रिया एवं लाभों की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने ग्राम सभा में उपस्थित होकर जाति की पुष्टि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

ग्राम सभा प्रस्ताव की सत्यापित प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक सेवा केंद्र पहुंचकर सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया। प्रशासन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप महज दो सप्ताह के भीतर उनके बेटे का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इस त्वरित समाधान से खुश होकर सुखराम ने छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान चिन्हारी योजना के माध्यम से संभव हो पाया है।

जिला प्रशासन की यह पहल दर्शाती है कि शासन की संवेदनशील एवं जनहितकारी योजनाएं किस तरह दस्तावेजों के अभाव में परेशान हो रहे परिवारों के लिए राहत का माध्यम बन रही हैं। चिन्हारी योजना के माध्यम से प्रशासन का प्रयास है कि पात्र नागरिकों को आवश्यक प्रमाण पत्र सहज, सरल एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराकर शासकीय सेवाओं से जोड़ा जा सके।