महाराष्ट्र विधानसभा से 10 फीसदी मराठा आरक्षण को मंजूरी दी, पाटिल ने अब केंद्र सरकार से दखल की मांग की
महाराष्ट्र महाराष्ट्र विधानसभा से 10 फीसदी मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद भी यह मसला थम नहीं रहा है और आंदोलनकारी मनोज जारांगे पाटिल ने अब केंद्र सरकार से दखल की मांग की है। मनोज पाटिल का कहना है कि सरकार ने अलग से 10 फीसदी कोटा मंजूर किया है, जिसे अदालत में खारिज भी किया जा सकता है। ऐसे में 10 फीसदी आरक्षण को ओबीसी कोटे में ही शामिल करना चाहिए। इसके लिए राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा 19 से बढ़ाकर 29 फीसदी कर
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