Day: August 25, 2021

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मैन्युअल मुद्रलेखन की बजाए अब कम्प्यूटर से होगी परीक्षा…

राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाले आगामी वर्षो में शीघ्रलेखन के लिप्यांतरित अवतरण (आलेख) को कम्प्यूटर से मुद्रलेखन किए जाने मैन्युअल मुद्रलेखन के बजाए कम्प्यूटर पर कराए जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद द्वारा इस संबंध में कम्पयूटर के माध्यम से परीक्षा लिए जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद द्वारा परिषद के गठन वर्ष 2003 से अद्यतन हिन्दी, अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन की परीक्षाएं प्रतिवर्ष

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लिफ्ट एरिगेशन प्रोजेक्ट को तेजी से अमल में लाएं: मंत्री रविन्द्र चौबे…

सिंचाई परियोजनाओं से अब तक खरीफ की सिंचाई के लिए लगभग 10 लाख हेक्टेयर में जलापूर्ति दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में सिंचाई के लिए नवीन मद में शामिल लिफ्ट एरिगेशन सहित कुल 70 प्रोजेक्ट जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने आज शिवनाथ भवन नया रायपुर में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए जलापूर्ति एवं सिंचाई परियोजना के निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। मंत्री श्री चौबे ने राज्य के कुछ इलाकों में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए

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CG – दो नेताओं को राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दिया दर्जा…. सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

राज्य सरकार ने आयोग के दो अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। जिन दो नेताओं को कैबिनेट का दर्जा दिया जायेगा, उनमें भानुप्रताप सिंह और सुरेंद्र शर्मा हैं। भानुप्रताप सिंह को हाल ही में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है, जबकि सुरेंद्र शर्मा को कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद का अध्यक्ष बनाया था। आदेश के मुताबिक दोनों नेताओं को केबिनेट का दर्जा शिष्टाचार के नाते दी

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ग्रीष्म अवकाश के कुकिंग की राशि… छात्र या पालक के खाते में होगी जमा…

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में एक मई से 15 जून तक 39 कार्य दिवस की ग्रीष्म अवकाश अवधि में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में कुकिंग कास्ट की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से छात्र या पालक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्राथमिक स्कूल के छात्रों को 202 रूपए और मीडिल स्कूल के छात्रों को 291 रूपए प्रदान किया जाएगा। आयुक्त लोक शिक्षण डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी

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