कोर्ट ने मुख्य सचिव और जिला कलेक्टरों को कहा वे कानून के वास्तविक इरादे और मतलब को समझे बिना राजनीतिक दबाव में आकर आदेश पारित न करें
जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश देने को कहा है वे कानून के वास्तविक इरादे और मतलब को समझे बिना राजनीतिक दबाव में आकर आदेश पारित न करें। इसके साथ ही अदालत ने बुरहानपुर जिले के वन अधिकार कार्यकर्ता को निष्कासित किए जाने को अवैध करार दिया है। साथ ही सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 20 जनवरी को पारित और गुरुवार को अपलोड किए गए आदेश में, जस्टिस विवेक अग्रवाल
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