Day: August 21, 2025

Madhya Pradesh

भर्ती घोटाला: भोज मुक्त विवि के पूर्व निदेशक प्रवीण जैन समेत कई अधिकारियों पर EOW ने FIR दर्ज की

भोपाल  मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तत्कालीन निदेशक एवं प्रभारी कुलसचिव प्रवीण जैन और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर विश्वविद्यालय में 66 कर्मचारियों को नियुविरुद्ध नियुक्ति और नियमितीकरण करने के आरोप है। ईओडब्ल्यू को शिकायतकर्ता सुधाकर सिंह राजपूत ने 25 फरवरी 2020 को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाए था कि तत्कालीन निदेशक प्रवीण जैन ने शासन की स्वीकृति और निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों का अवैध नियमितीकरण

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Madhya Pradesh

एचडीएफसी बैंक के परिवर्तन अभियान ने मध्य प्रदेश में 63 लाख से ज़्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित किया

भोपाल भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीएसआर शाखा परिवर्तन बैंक के माध्यम से अब तक मध्य प्रदेश में 63.72 लाख से ज़्यादा लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। बैंक 2015 से राज्य में सक्रिय है और मध्य प्रदेश के 55 में से 38 ज़िलों को कवर करता है। बैंक ने परिवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित छह प्रमुख क्षेत्रों को अपनाया है: * ग्रामीण विकास                                 

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बिजली कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

भोपाल   मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दतिया वृत अन्तर्गत बकाया राशि जमा नहीं करने तथा बिजली कर्मचारियों से मारपीट करने वाले चार आरोपितों के खिलाफ थाना जिगना जिला दतिया में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सहायक प्रबंधक विद्युत वितरण केन्द्र उदगवां वरूण वर्मा ने बताया कि ग्राम छता के हार में पम्प कनेक्शन की बकाया राशि जमा नहीं करने पर उदगवां में ट्रांसफार्मर उतार कर वितरण केंद्र पर ले जा रहे थे। उपभोक्ता भगवान सिंह यादव पर बकाया राशि 50 हजार से अधिक तथा उपभोक्ता श्रीमती प्रभा देवी यादव

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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज मामले की जांच के लिए संजीव शमी की अगुवाई में SIT गठित

भोपाल  भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता के मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना ने तीन सदस्यीय जांच दल (SIT)  गठित किया है। यह जांच दल फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में जांच करेगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्देश के बाद डीजपी कैलाश मकवाना ने SIT का गठन संजीव शमी एडीजी (टेलीकॉम) के नेतृत्व मे किया गया है जिसमें डी. कल्याण चक्रवर्ती डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज और  निमिशा पांडे एआईजी (प्रशिक्षण) पीएचक्यू भोपाल को शामिल किया गया है। एडीजी

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CJI का तीखा सवाल: क्या अदालत हाथ बांधकर खड़ी रहे और खुद को कमजोर माने?

नई दिल्ली राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी देने या फिर लौटाने के लिए 90 दिनों की टाइमलाइन तय करने पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस जारी है। राष्ट्रपति की ओर से इस केस में रेफरेंस दाखिल किया गया है और अब अदालत में इस पर बहस चल रही है। गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए आर्टिकल 200 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान के इस प्रावधान के अनुसार राज्यपाल की शक्ति व्यापक है और उसके दायरे में यह

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