सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की समलैंगिक विवाह की मान्यता
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक समुदाय के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए केंद्र ने कैबिनेट सचिव की अगुआई में एक समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो बनाम केंद्र सरकार केस में अपने फैसले में कहा था कि एलजीबीटीक्यूआईए प्लस कपल्स को हिंसा से प्रोटेक्ट किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों की शादी को मान्यता देने की गुहार को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुआई में एक कमेटी का गठन
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