Day: December 16, 2019

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ड्वेन ब्रावो पहुंचे पाहंदा, गौठान में स्वसहायता समूह की महिलाओं से की बातचीत, कहा कैरेबियन द्वीप से चलकर आया हूँ, आपका काम देखने…

इम्पेक्ट न्यूज. दुर्ग। महिलाओं ने ब्रावो को बताया किस प्रकार से गौठान के माध्यम से बढ़ रहीं आर्थिक सशक्तिकरण की ओर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ड्वेन ब्रावो आज दुर्ग जिले के पाटन ब्लाक के पाहंदा पहुंचे। उन्होंने यहां के गौठान में स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने ब्रावो को बताया कि किस प्रकार गौठान के माध्यम से उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर खुले हैं। ब्रावो के साथ दुभाषिये भी आए थे, जिनके माध्यम से वे अपनी बात महिलाओं से कर रहे थे।

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BIG BREAKING आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील ने एस्सार स्टील का पूर्ण अधिग्रहण किया

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। आर्सेलर मित्तल ने घोषणा की कि उसने आज एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (‘ईएसआईएल’) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और साथ ही साथ निप्पन स्टील कॉरपोरेशन (‘निप्पॉन स्टील’) के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। जिसे आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (‘एएम / एनएस इंडिया’ कहा जाता है। ), यह कंपनी एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड का मालिक होगा और इसका संचालन करेगा। एस्सार स्टील इंडिया के लिए आर्सेलर मित्तल के पास 60 प्रतिशत एएम / एनएस भारत के शेयर है, जबकि शेष निप्पॉन स्टील का

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नागरिकता कानून: जामिया हिंसा के विरोध में इंडिया गेट पर धरने पर बैठीं प्रियंका गांधी

न्यूज डेस्क. एजेंसी। नागरिकता कानून के खिलाफ रविवार को दिल्ली में जामिया हिंसा के विरोध में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई हैं। प्रियंका गांधी के साथ-साथ कांग्रेस के कई नेता भी धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठने से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया घटना पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार ने संविधान और छात्रों पर हमला किया है, उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद छात्रों पर हमला किया है। हम संविधान के लिए लड़ेंगे, हम इस सरकार

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‘दंगो’ से ज्यादा ‘दलों’ के एजेंडा से असुरक्षित है देश…

नज़रिया / सुरेश महापात्र हिंदुस्तान में इस दौर में बड़ी बहस है कि सिटिजन अबडमैंट एक्ट CAA संसद ने पास कर दिया है और अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरे देश में एनआरसी लागू करने की दिशा में बढ़ने की घोषणा कर चुका है। ऐसे समय में यह विषय और भी ज्यादा गंभीर प्रतीत हो रहा है जबकि सीएए जैसा कानून पारित होने के बाद उत्तर पूर्व के सभी छह राज्य पूरी तरह से सुलगे हुए हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक और अब दिल्ली से लेकर विभिन्न राज्यों

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