Day: September 11, 2025

Samaj

रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी घर पर बनाएं, बेहद आसान रेसिपी

अगर आप इस वीकेंड कुछ खास और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, जो आपके मेहमानों को भी खूब पसंद आए, तो पनीर चंगेजी एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह डिश अपने चटपटे और मलाईदार स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे घर पर बनाना जितना आपको लगता है, उससे कहीं ज्यादा आसान है। आइए, जानते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चंगेजी बनाने की सबसे आसान विधि। सामग्री :     पनीर: 250 ग्राम (टुकड़ों में कटा हुआ)     प्याज: 2 मध्यम (बारीक कटा हुआ)     टमाटर: 3 मीडियम (प्यूरी बना लें)     अदरक-लहसुन का

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Madhya Pradesh

भोपाल फ्लाईओवर विवाद: HC में रिपोर्ट पेश, ब्रिज की ढलान 90 नहीं बल्कि 119 डिग्री, अगली सुनवाई 17 सितंबर

भोपाल  हाईकोर्ट में भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र स्थित फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT) के प्रोफेसर ने जांच रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ब्रिज का मोड़ 90 डिग्री नहीं, बल्कि 118 से 119 डिग्री के बीच है। याचिकाकर्ता मेसर्स पुनीत चड्ढा की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनकी कंपनी को बिना सुनवाई का अवसर दिए सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया।

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Madhya Pradesh

कोलकाता से 14,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, सीएम बोले- पीएम मित्रा पार्क से कपड़ा उद्योग को मिलेगा नया आयाम

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कोलकाता के जे.डब्ल्यू. मैरियट होटल में आयोजित इन्वेस्ट इन एमपी इंटरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा की। इस दौरान प्रदेश को 14,600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि मध्यप्रदेश अपार संभावनाओं, स्थिरता और निवेशक-हितैषी माहौल के साथ आदर्श निवेश स्थल है।  सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृत सात पीएम मित्रा पार्कों में पहला भूमिपूजन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले में होने जा रहा है। यह पार्क

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इंदौर चूहा कांड: जांच में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, 5 दिन में मांगी राज्य सरकार से रिपोर्ट

इंदौर एमवाय अस्पताल में हुए चूहा कांड में जांच में देरी और ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ बुधवार को स्वयं संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की। हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 15 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।  न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति जे.के. पिल्लई की युगल पीठ ने इस गंभीर मामले को नवजातों के मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया। Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी,

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मध्य प्रदेश के उद्योगों को राहत: अब महीने में सिर्फ 5 बार ही होगी बिजली कटौती

 भोपाल  मध्य प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कटौती के कारण कोई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए अब एक माह में अधिकतम पांच बार या फिर पांच घंटे ही बिजली कटौती की जा सकेगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने औद्योगिक क्षेत्र और 11 केवी फीडर में बिजली कटौती की संख्या व घंटे के मानक तय किए हैं। इसमें संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मापदंड हैं। संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालयों में महीने में 25 बार और अधिकतम 15 घंटे तक

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