रविवार, 22 नवंबर 2026
ताज़ा
अपडेट
पटवारी आंदोलन पर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग, निलंबन व सर्विस ब्रेक वापस लेने और वेतन-पदोन्नति पर निर्णय की अपील 3 मिनट पहले पटवारी आंदोलन पर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग, निलंबन व सर्विस ब्रेक वापस लेने और वेतन-पदोन्नति पर निर्णय की अपील सीएटल एयरपोर्ट पर ICE की कार्रवाई से मचा हड़कंप, विमान में चढ़ते दो यात्री गिरफ्तार 59 मिनट पहले सीएटल एयरपोर्ट पर ICE की कार्रवाई से मचा हड़कंप, विमान में चढ़ते दो यात्री गिरफ्तार रेरा की खामियों पर पीएम को पत्र, होमबायर सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव की मांग 1 घंटे पहले रेरा की खामियों पर पीएम को पत्र, होमबायर सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव की मांग कच्चे तेल पर आई गुड न्यूज: 2027 के अंत तक 70 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकती हैं कीमतें 1 घंटे पहले कच्चे तेल पर आई गुड न्यूज: 2027 के अंत तक 70 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकती हैं कीमतें ‘विपक्ष ने आंखें मूंदी’, भारत की 7 प्रतिशत GDP ग्रोथ पर ट्रंप की तारीफ से सियासत तेज, BJP ने राहुल गांधी को घेरा 1 घंटे पहले ‘विपक्ष ने आंखें मूंदी’, भारत की 7 प्रतिशत GDP ग्रोथ पर ट्रंप की तारीफ से सियासत तेज, BJP ने राहुल गांधी को घेरा हैदराबादः कार की लाइट्स में छिपाकर ले जा रहे थे सोने के 25 बिस्किट, DRI की टीम ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार 1 घंटे पहले हैदराबादः कार की लाइट्स में छिपाकर ले जा रहे थे सोने के 25 बिस्किट, DRI की टीम ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी पर बवाल, भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते तलाशेंगे अवामी लीग नेता 1 घंटे पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी पर बवाल, भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते तलाशेंगे अवामी लीग नेता महिला अंडर-19 एशिया कप की मेजबानी कर सकता है यूएई, दिसंबर में होगा टूर्नामेंट 1 घंटे पहले महिला अंडर-19 एशिया कप की मेजबानी कर सकता है यूएई, दिसंबर में होगा टूर्नामेंट भारत में चीनी उत्पादन चार गुना बढ़ा, एथेनॉल इस्तेमाल पर रोक से घरेलू सप्लाई बढ़ने की उम्मीद 1 घंटे पहले भारत में चीनी उत्पादन चार गुना बढ़ा, एथेनॉल इस्तेमाल पर रोक से घरेलू सप्लाई बढ़ने की उम्मीद सोना 1 लाख रुपये तक फिसलेगा? रिकॉर्ड से 63% टूटी चांदी, निवेशकों के सामने खरीदारी का सवाल 2 घंटे पहले सोना 1 लाख रुपये तक फिसलेगा? रिकॉर्ड से 63% टूटी चांदी, निवेशकों के सामने खरीदारी का सवाल भारत को कभी बताया था ‘डेड इकोनॉमी’, अब तारीफों के पुल बांध रहे ट्रंप, जानें बदले रुख की 5 वजहें 2 घंटे पहले भारत को कभी बताया था ‘डेड इकोनॉमी’, अब तारीफों के पुल बांध रहे ट्रंप, जानें बदले रुख की 5 वजहें भारत का रक्षा निर्यात 50 हजार करोड़ पार करने की तैयारी, ब्रह्मोस की बढ़ी डिमांड 2 घंटे पहले भारत का रक्षा निर्यात 50 हजार करोड़ पार करने की तैयारी, ब्रह्मोस की बढ़ी डिमांड ‘मैं चुनौती को चुनौती दिए बिना रह नहीं सकता’, IIT खड़गपुर की 75वीं वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी 2 घंटे पहले ‘मैं चुनौती को चुनौती दिए बिना रह नहीं सकता’, IIT खड़गपुर की 75वीं वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी एक से दो रुपये में मिलेगी बर्ड फ्लू से बचाव की स्वदेशी वैक्सीन, मुर्गियों को मिलेगी छह महीने की सुरक्षा 2 घंटे पहले एक से दो रुपये में मिलेगी बर्ड फ्लू से बचाव की स्वदेशी वैक्सीन, मुर्गियों को मिलेगी छह महीने की सुरक्षा पीजी मेडिकल की 10 हजार से ज्यादा सीटें ब्लॉक, फ्लोट सिस्टम की समीक्षा कर सकती है सरकार 2 घंटे पहले पीजी मेडिकल की 10 हजार से ज्यादा सीटें ब्लॉक, फ्लोट सिस्टम की समीक्षा कर सकती है सरकार मेसी की अर्जेंटीना टीम को केरलम लाने के मामले में बड़ा एक्शन, पूर्व खेल मंत्री वी. अब्दुरहिमान समेत तीन बने आरोपी 2 घंटे पहले मेसी की अर्जेंटीना टीम को केरलम लाने के मामले में बड़ा एक्शन, पूर्व खेल मंत्री वी. अब्दुरहिमान समेत तीन बने आरोपी भारत में BYD का बढ़ता दबदबा, चीनी कंपनी ने पार किया 20 हजार कार डिलीवरी का आंकड़ा 2 घंटे पहले भारत में BYD का बढ़ता दबदबा, चीनी कंपनी ने पार किया 20 हजार कार डिलीवरी का आंकड़ा 2070 तक इस मुस्लिम देश में दोगुनी हो जाएगी हिंदू आबादी, जानिए किस देश से जुड़ा है यह अनुमान 3 घंटे पहले 2070 तक इस मुस्लिम देश में दोगुनी हो जाएगी हिंदू आबादी, जानिए किस देश से जुड़ा है यह अनुमान Rail One App से होंगे रेलवे के सारे काम, टिकट बुकिंग से शिकायत तक मिलेगी सुविधा 3 घंटे पहले Rail One App से होंगे रेलवे के सारे काम, टिकट बुकिंग से शिकायत तक मिलेगी सुविधा EPFO का नया विड्रॉल प्लान, SWP पर टैक्स का क्या होगा नियम? जानिए पूरी गणना 3 घंटे पहले EPFO का नया विड्रॉल प्लान, SWP पर टैक्स का क्या होगा नियम? जानिए पूरी गणना
राष्ट्रीय

कर्नाटक मंदिरों के चढ़ावे पर 10% का टैक्स, कांग्रेस सरकार के फैसले पर बवाल

बेंगलुरु

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है. आज इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां भाजपा और जद (एस) बहुमत में है. इस विधेयक में कहा गया है कि जिन मंदिरों का राजस्व एक करोड़ रुपये से ज़्यादा है, सरकार उनकी आय का 10 प्रतिशत टैक्स वसूल करेगी. इसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर लगातार हमले कर रही है.

भाजपा आरोप लगा रही है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और इसमें हिंसा, धोखाधड़ी और धन का दुरुपयोग होना तय है. वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने सारे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि केवल  ₹1 करोड़ से अधिक राजस्व वाले मंदिरों पर 10% की धनराशि ली जाएगी.

सरकार का दावा है कि इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल "धार्मिक परिषद" उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.जिससे पुजारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जाएगी और सी-ग्रेड मंदिरों या जिन मंदिरों की स्थिति बहुत ख़राब है उनमें सुधार किया जाएगा तथा मंदिर के पुजारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी.

बीजेपी बोली- चढ़ावे को हड़पना चाहती है कांग्रेस

भाजपा ने आरोप लगाया है कि सराकर लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और अब उसकी नजर हिंदू मंदिरों के राजस्व पर है. भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस कदम को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा, ‘भ्रष्ट, अयोग्य ‘लूट सरकार’ ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ, मंदिरों के राजस्व पर अपनी बुरी नजर डाली है. हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम के माध्यम से, यह अपने खाली खजाने को भरने के लिए हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थानों से दान के साथ-साथ चढ़ावे को भी हड़पने की कोशिश कर रही है.’

विजयेंद्र ने सरकार से पूछा कि राजस्व के लिए केवल हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है और यह सवाल लाखों भक्तों द्वारा उठाया गया है.बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पैसा तो लोगों की दैवीय मान्यताओं का है. बीजेपी ने सवाल पूछते हुए कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं का सवाल है कि सरकार की नजर सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही क्यों है? दूसरे धर्मों की आय पर क्यों नहीं? बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को भक्तों के हिस्से का पैसा हड़पने के बजाय,मंदिरों को चलाने में मदद करनी चाहिए.

मंत्री ने बताया कहां खर्चा होगा टैक्स का पैसा

आज तक से फोन पर बात करते हुए मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि इस पैसे का उपयोग धार्मिक परिषद के उद्देश्य के लिए किया जाएगा,  जैसे गरीब पुजारियों का उत्थान, पुजारियों के बच्चों की शिक्षा और 'सी' श्रेणी के मंदिरों का नवीनीकरण आदि.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा,  'भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान सकल (Gross) के नाम पर ऐसा ही किया था. उन्होंने ₹5 लाख से ₹25 लाख के बीच आय वाले मंदिरों के लिए 5% लिया था.अब हमने यह किया है कि यदि आय 10 लाख रुपये तक है तो हमने इसे धार्मिक परिषद को भुगतान करने से मुक्त कर दिया है. ₹25 लाख से ऊपर उन्होंने 10% लिया. जो 10% राशि हम अब ले रहे हैं उसका उपयोग कहीं और नहीं किया जाएगा, यहां तक कि मुजराई विभाग में भी उपयोग नहीं किया जाएगा. इसका उपयोग केवल धार्मिक परिषद के लिए किया जाएगा.'

उन्होंने कहा, ‘यदि यह धनराशि धार्मिक परिषद तक पहुंचती है तो हम उन्हें बीमा कवर प्रदान कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनके परिवारों को कम से कम पांच लाख रुपये मिलें. प्रीमियम का भुगतान करने के लिए हमें सात से आठ करोड़ रुपये की आवश्यकता है.’

मुजराई विभाग के अंदर आते हैं 35 हजार से अधिक मंदिर

मुजराई विभाग के अंतर्गत कर्नाटक में लगभग 35,000 मंदिर हैं, जिनमें से 205 मंदिर ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 25 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें ए ग्रुप में रखा गया है, 193 मंदिर ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है, उन्हें समूह बी ग्रुप में रखा गया है और लगभग 34,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें ग्रुप सी में रखा गया है.अभी तक ग्रुप के ए के मंदिरों ने कलेक्शन बॉक्सेस से  राजस्व का 10 प्रतिशत केंद्रीय कोष में योगदान दिया और ग्रुप बी ने पांच प्रतिशत का योगदान दिया. समूह सी मंदिरों से कोई योगदान नहीं मिला.

सिद्धारमैया सरकार ने क्या बदला
मंदिरों से टैक्स लेने की प्रथा या क़ानून नया नहीं है. 2001 से ही राज्य में Hindu Religious Institutions and Endowments क़ानून है. सिद्धारमैया सरकार ने बस इसमें एक संशोधन किया है. संशोधित क़ानून के तहत,जिन मंदिरों की सालाना आय एक करोड़ रुपये से ज़्यादा हैं, उन्हें अपनी कमाई का 10 फ़ीसदी 'कॉमन पूल फंड' (CPF) में देना होगा. इसी तरह सालाना 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की आय वाले मंदिरों को अपनी आय का 5 फीसदी उसी फ़ंड में जमा करना अनिवार्य है.