Day: November 9, 2024

National News

पुरुष दर्जी न लें महिलाओं के नाप, महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर दिए सुझाव

लखनऊ उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि कपड़ों की दुकानों पर महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य किया जाए ताकि महिलाएं सहज महसूस कर सकें। पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़े का नाप न लें। इसी तरह जिम और योगा केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अलावा आयोग ने सुझाव दिया है कि स्कूल बसों में भी महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाए। 28

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Health

रोज़ाना साड़ी पहनने वाली महिलाएं पेटीकोट कैंसर पीड़ित हो रही हैं: शोध

नईदिल्ली आजकल कैंसर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कई तरह के खतरनाक कैंसर सामने आ रहे हैं। महिलाओं में स्तन, गर्भाशय, योनि और अंडाशय के कैंसर आम हैं। लेकिन अब दो मामलों में पेटीकोट कैंसर पाया गया है! रोज़ाना साड़ी पहनने वालों के लिए यह चिंताजनक है। वर्धा के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और बिहार के मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हालिया शोध के अनुसार, रोज़ाना साड़ी पहनने वाली महिलाएं इससे पीड़ित हो रही हैं। इसका कारण साड़ी के साथ पहने जाने वाला पेटीकोट है। अध्ययन

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Madhya Pradesh

आईआईटी इंदौर का कमाल… इलेक्ट्रिक वाहनों के थर्मल प्रबंधन में बदलाव लाने के लिए नोवेल फेज-चेंज कंपोजिट विकसित किया

इंदौर  इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। इन घटनाओं के चलते जान का खतरा भी रहता है। अब आईआईटी इंदौर ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला है। दरअसल, आईआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संतोष कुमार साहू के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक वाहनों के थर्मल प्रबंधन में बदलाव लाने के लिए नोवेल फेज-चेंज कंपोजिट (एनपीसीसी) विकसित किया गया है। ओवरहीटिंग में कमी आएगी Read moreमहाकाल मंदिर में भक्त की जेब से 11 हजार रुपये चोरी, सीसीटीवी में नजर आए चार बदमाशआईआईटी इंदौर में विकसित

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Madhya Pradesh

हाईकोर्ट का जैव विविधता बोर्ड को निर्देश, बाओबाब पेड़ों की तस्वीरों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें

जबलपुर मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट बेंच ने जैव विविधता बोर्ड को निर्देश दिया है कि प्रदेश में स्थित बाओबाब पेड़ों की तस्वीरों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट मित्र अधिवक्ता की ओर से आवेदन पेश कर बताया गया कि केंद्रीय वन विभाग ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया है। सभी जांच एजेंसियां मोबाइल स्टैटिक डेटा का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन वाइल्डलाइफ क्राइम ब्यूरो इसका उपयोग नहीं कर सकती। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विनय जैन की युगलपीठ ने

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