Day: February 6, 2024

देहरादून अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या ऐसी रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं तो आपको संबंधित जिले में अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो छह महीने तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) बिल में इसका प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट बिल के प्रावधानों के मुताबिक, अगर यह बिल कानून बन जाता है तब प्रदेश में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों या

उत्तराखंड   उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद राज्य के सभी लोगों के लिए सिविल कानून एक समान होंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह नागवार गुजरा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि ऐसा कानून बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए 1937 का शरियत ऐक्ट है। इसके अलावा हिंदुओं के लिए भी हिंदू मैरिज ऐक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू एडॉप्शन ऐक्ट उपलब्ध