प्राइवेट नौकरी में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार
हरियाणा प्राइवेट नौकरी में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को पंजाब–हरियाणा हाई कोर्ट के रद्द करने वाले फैसले को चुनौती दी गई है। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एससी इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है। उन्होने कहा कि आरक्षण को रद्द करने के आदेश में उचित कारण नहीं
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