Day: May 2, 2024

National News

निलंबित जेडी-एस नेता प्रज्वल रेवन्ना 15 मई को बेंगलुरु पहुंचेंगे

बेंगलुरु पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और निलंबित जेडी-एस नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो कांड को लेकर कर्नाटक में गुरुवार को भी राजनीतिक घमासान जारी रहा। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि मौजूदा सांसद और हासन लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के 15 मई की आधी रात बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश होने के लिए समय मांगा

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Politics

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला- प्रज्वल रेवन्ना केस में पीएम ने समर्थन किया, महिलाओं से मांगे माफी

शिवमोग्गा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उनहोंने कहा कि यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा रेवन्ना केस है, जिसका पीएम ने समर्थन किया है। इस केस में 400 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि बाकी सभी राज्यों में राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री पर संविधान खत्म करने को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में उन्होंने रेवन्ना केस के मुद्दे पर बात की और बीजेपी और उनके नेताओं को घेरा। कर्नाटक में कांग्रेस

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National News

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा- आम तौर पर जारी नहीं किये जा सकते गैर-जमानती वारंट

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि गैर-जमानती वारंट आम तौर पर जारी नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि आरोपी पर कोई संगीन आपराधिक आरोप न हो और उसके कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका न हो। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हालांकि गैर-जमानती वारंट जारी करने के बारे में कोई विस्तृत दिशा-निर्देश नहीं है, शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर टिप्पणी की है कि गैर-जमानती वारंट तब तक जारी नहीं किया जाना

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टूजी स्पेक्ट्रम मामले में शीर्ष अदालत के 2012 के फैसले में संशोधन की मांग की गई थी, अस्वीकार की सरकार की याचिका

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केंद्र सरकार की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें टूजी स्पेक्ट्रम मामले में शीर्ष अदालत के 2012 के फैसले में संशोधन की मांग की गई थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का हस्तांतरण करते समय सरकार नीलामी का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य है। केंद्र की याचिका नहीं हुई स्वीकार सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका को गलत धारणा पर आधारित और स्पष्टीकरण मांगने की आड़

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Politics

लोकसभा चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की, वोटर्स की जानकारी लेना बंद करें

नई दिल्ली लोकसभा चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने जारी अपनी एडवाइजरी में सख्त हिदायत दी है कि वो सर्वे के नाम पर मतदाताओं से चुनाव के बाद फायदे वाले स्कीम से जुड़ा पंजीकरण कराना बंद करें। आयोग का मानना है कि ऐसे सर्वे से वोटिंग प्रभावित होती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों को गंभीरता से लिया गया है। पार्टियां और उम्मीदवार सर्वे की आड़ में मतदाताओं का विवरण मांग रहे हैं। इसे तुरंत

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