500 ग्राम सोने की छूट से आय से अधिक संपत्ति के मामले में नहीं बच सकते, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के घर मिले 646.400 ग्राम सोने का मामला; अदालत ने स्पष्ट किया—जब्ती से छूट और सोने के स्रोत का हिसाब देना दो अलग कानूनी विषय हैं।

नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026। आयकर विभाग की तलाशी के दौरान विवाहित महिलाओं के 500 ग्राम सोने के आभूषण जब्त नहीं किए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि केवल सोने की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपराधिक कार्रवाई समाप्त नहीं की जा सकती। ऐसे मामले में संबंधित संपत्ति का स्रोत भी स्पष्ट करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) फूलपरी कुमारी के मामले में 2 नवंबर 2026 को आया। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने पटना हाई कोर्ट का आदेश रद्द करके उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी।

बिहार की अधिकारी के घर छापे से शुरू हुआ मामला

पटना हाई कोर्ट के न्यायिक अभिलेख के अनुसार, 17 अगस्त 2013 को सतर्कता विभाग की तलाशी के दौरान फूलपरी कुमारी के घर सोने के आभूषण और अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले थे। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर 11 मई 2015 को सतर्कता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच और स्वीकृति के बाद 29 जुलाई 2020 को फूलपरी कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और 28 जनवरी 2021 को विशेष सतर्कता न्यायालय ने संज्ञान लिया।

तलाशी में कुल 646.400 ग्राम सोने के आभूषण मिलने का उल्लेख हुआ। अधिकारी की ओर से दलील दी गई कि आभूषण उनके अलावा उनकी अविवाहित बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के भी थे। उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के 11 मई 1994 के निर्देश संख्या 1916 और वित्त मंत्रालय के 1 दिसंबर 2016 के स्पष्टीकरण का हवाला दिया।

क्या थी 750 ग्राम की दलील?

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार आयकर तलाशी में सामान्यतः विवाहित महिला के 500 ग्राम, अविवाहित महिला के 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के 100 ग्राम तक सोने के आभूषण जब्त नहीं किए जाने चाहिए। फूलपरी कुमारी की ओर से कहा गया कि विवाहित महिला और अविवाहित बेटी के लिए संयुक्त मात्रा 750 ग्राम होती है, जबकि तलाशी में मिले आभूषण कुल 646.400 ग्राम थे।

14 मई 2026 को पटना हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए विशेष सतर्कता न्यायालय के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया था। बिहार सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राज्य का तर्क था कि आयकर तलाशी में जब्ती से संबंधित दिशा-निर्देशों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर लागू नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला क्यों पलटा?

शीर्ष अदालत ने कहा कि सोना रखने की अनुमति और आय से अधिक संपत्ति के आपराधिक मुकदमे में उस संपत्ति का हिसाब देना अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, किसी परिपत्र या सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में सोने की निश्चित मात्रा रखने का उल्लेख होना अपने आप में उस संपत्ति के स्रोत का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है।

अदालत ने पटना हाई कोर्ट का तर्क अस्वीकार करते हुए 28 जनवरी 2021 का संज्ञान आदेश बहाल कर दिया। अब मुकदमा संबंधित विशेष सतर्कता न्यायालय में आगे बढ़ेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फूलपरी कुमारी को दोषी घोषित नहीं किया है; उन्हें उपलब्ध कानूनी तर्क और बचाव निचली अदालत में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है।

आखिर क्या है 500 ग्राम सोने वाला नियम?

CBDT का निर्देश संख्या 1916, दिनांक 11 मई 1994, सोने के आभूषणों की आयकर तलाशी में जब्ती के संबंध में दिशा-निर्देश देता है। सामान्यतः विवाहित महिला के 500 ग्राम, अविवाहित महिला के 250 ग्राम और पुरुष के 100 ग्राम तक आभूषण जब्त नहीं किए जाने की व्यवस्था है। पारिवारिक परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर अधिकारी अधिक मात्रा में आभूषण भी जब्त नहीं करने का निर्णय ले सकता है।

यह सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं है। वैध और स्पष्ट स्रोत से खरीदे गए, विरासत में मिले या उपहार में प्राप्त सोने के आभूषण अधिक मात्रा में भी रखे जा सकते हैं। लेकिन आय से अधिक संपत्ति जैसे मामले में उनके स्वामित्व और स्रोत पर उठे कानूनी प्रश्नों का जवाब देना पड़ सकता है।

क्या अब हर महिला के 500 ग्राम सोने की जांच होगी?

इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि हर महिला को नियमित रूप से 500 ग्राम सोने का बिल दिखाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे एक विशिष्ट आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में फैसला दिया है। अदालत ने जब्ती से छूट संबंधी निर्देश खत्म नहीं किए, बल्कि स्पष्ट किया कि उन्हें संपत्ति के वैध स्रोत के प्रमाण का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।

न्यायिक संदर्भ: बिहार सरकार बनाम फूलपरी कुमारी, सुप्रीम कोर्ट, 2 नवंबर 2026; पटना हाई कोर्ट, 14 मई 2026।