10वीं-12वीं की परीक्षा फीस 700-800 से बढ़कर 1200-1300 रुपए तक पहुंची, 30 सितंबर अंतिम तिथि
इम्पेक्ट न्यूज | रायपुर।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2026-27 की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में की गई कथित भारी बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पिछले वर्ष तक जहां विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए लगभग 700-800 रुपए शुल्क जमा करना पड़ता था, वहीं इस वर्ष यह राशि बढ़कर 1200-1300 रुपए तक पहुंच गई है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
फीस में हुई इस बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को पत्र भेजकर शुल्क कम करने की मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिन्हा द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जो न्यायसंगत नहीं है।
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ेगा असर
संघ का तर्क है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। ऐसे में अचानक परीक्षा शुल्क में 400 से 500 रुपए तक की बढ़ोतरी कई परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकती है।
पत्र में आशंका जताई गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कुछ बच्चे परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बोर्ड परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है और मजबूरन पढ़ाई बीच में छोड़ने की नौबत भी आ सकती है।
संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंडल से आग्रह किया है कि विद्यार्थियों और उनके पालकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए बोर्ड परीक्षा शुल्क को कम किया जाए, ताकि केवल शुल्क के कारण कोई विद्यार्थी शिक्षा और परीक्षा से वंचित न हो।
फीस वृद्धि पर उठे सवाल
बोर्ड परीक्षा शुल्क में वृद्धि ऐसे समय हुई है जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के परिवार सीमित आय पर निर्भर हैं। ऐसे में शुल्क में एकमुश्त बड़ी वृद्धि का असर विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ने की संभावना है।
हालांकि, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शुल्क वृद्धि के पीछे क्या कारण बताए गए हैं और बढ़ी हुई राशि किन मदों में खर्च होगी, इसे लेकर मंडल की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आना अभी बाकी है।
30 सितंबर की समयसीमा नजदीक आने के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंडल शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार करेगा या विद्यार्थियों और पालकों को बढ़ी हुई राशि ही जमा करनी होगी।
