इम्पेक्ट न्यूज़।रायपुर, 18 नवंबर 2026।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। साथ ही नारायणपुर में अबूझमाड़िया जनजाति सहित दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने और राजनांदगांव में दो संस्थानों के लिए भूमि आवंटन का फैसला किया है।
ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को अनुमोदन दिया है। इसके तहत वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
नए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी।
वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिल सकेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना तथा छोटी ग्राम पंचायतों के वित्तीय बोझ को कम करना है।
नारायणपुर में जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इस निर्णय से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता मिलने की उम्मीद है।
राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरीनभाठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।
नए सम्प्रेक्षण गृह से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय राजनांदगांव में बनेगा
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बलदेव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।
इन निर्णयों में ग्रामीण पेयजल सेवाओं के स्थायी संचालन, जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की उपलब्धता तथा बच्चों और विद्यार्थियों से जुड़ी संस्थागत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है।
स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रिपरिषद के निर्णय, 18 नवंबर 2026।


