कृषक उन्नति योजना में बदलाव: कम धान बेचने पर भी ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता, दूसरी फसल पर ₹15 हजार

रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में खरीफ 2026-27 की धान खरीदी से पहले कृषक उन्नति योजना को लेकर किसानों के लिए नई व्यवस्था सामने आई है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 12 नवंबर को जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, पात्र धान उत्पादक किसानों को अब खरीदी केंद्र में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी उनके सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित आदान सहायता दी जाएगी।

धान कम बेचने पर भी ₹13,839 प्रति एकड़

नए प्रावधान के तहत पात्र किसान के लिए प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता निर्धारित की गई है। इसकी गणना 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर और कॉमन ग्रेड धान के 2,441 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के 659 रुपये के अंतर को 21 क्विंटल से गुणा करके की गई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र किसान ने एक एकड़ में धान लगाया है, लेकिन खरीदी केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान बेचा है, तो भी उसका पूरा एक एकड़ बोया गया रकबा सत्यापित होने पर 13,839 रुपये की सहायता मिलने का प्रावधान है। इस सहायता को धान बिक्री पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य से अलग समझना चाहिए।

धान छोड़कर दूसरी फसल पर ₹15 हजार का प्रोत्साहन

योजना के फसल विविधीकरण संबंधी प्रावधान अलग हैं। पिछले खरीफ में धान बोने वाले किसान यदि खरीफ 2026 में उसकी जगह अधिसूचित वैकल्पिक फसल अपनाते हैं और पंजीयन तथा रकबा सत्यापन की शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक आदान सहायता देने का प्रावधान है। पहले से दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी अथवा कपास की खेती करने वाले पात्र किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता का प्रावधान है।

पंजीयन और रकबे का सत्यापन महत्वपूर्ण

योजना के लाभ के लिए एग्रीस्टैक सहित निर्धारित पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे या नियमानुसार अन्य सत्यापन, और संबंधित पोर्टल पर आवेदन जैसी शर्तें लागू होंगी। नई धान सहायता व्यवस्था खरीफ 2026 में बोए गए पात्र धान के लिए है; ग्रीष्मकालीन धान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पात्रता पूरी होने पर सहायता राशि बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से भेजे जाने की व्यवस्था बताई गई है।

इस बदलाव का व्यावहारिक महत्व उन किसानों के लिए है जिनका धान उत्पादन अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहता है। अब निर्धारित सहायता की गणना केवल बेची गई मात्रा पर निर्भर रहने के बजाय सत्यापित पात्र रकबे से जुड़ने का प्रावधान है।