इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। नई दिल्ली।
भारतीय रेलवे की ‘रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन’ यानी RAC सुविधा एक समय के लिए काफी मायने रखती थी। दशकों से लाखों यात्रियों के लिए यह एक छोटी-सी उम्मीद का नाम रही है वेटिंग लिस्ट के सबसे ऊपर बैठे उन लोगों के लिए, जो रात भर की यात्रा में बैठने से बेहतर, एक बर्थ की गुंजाइश तलाशते थे।
अब जब टिकट चेकिंग और रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक शांत-सी बहस चल रही है। क्या आरएसी अब वाकई जरूरी है? क्या समय ने इस पुरानी सुविधा को पीछे छोड़ दिया है? यह सवाल ऐसे समय में उठा है जब मंत्रालय स्तर पर भी इस व्यवस्था को बंद करने पर विचार की खबरें आ रही हैं।
आरएसी (RAC) की कहानी 1983-84 में शुरू हुई थी। तत्कालीन रेल मंत्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी ने संसद में रेल बजट पेश करते हुए इस व्यवस्था की घोषणा की थी।
उस समय उनका तर्क था कि वेटिंग लिस्ट के सबसे ऊपर वाले यात्रियों के लिए कुछ बर्थ आरक्षित रखी जाएं, ताकि अगर कन्फर्म टिकट वाले यात्री न आएं और बर्थ खाली रह जाए, तो कम से कम उन यात्रियों को यात्रा के दौरान स्लीपर बर्थ मिल सके।
आज, चालीस साल बाद, वही व्यवस्था एक नए दौर की दहलीज पर खड़ी है। डिजिटल सुधारों ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन आरएसी की वह पुरानी भावना अभी भी कई यात्रियों के मन में बसी हुई है।
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि RAC व्यवस्था से रेलवे कर्मचारियों को मनमाने ढंग से बर्थ आवंटित करने से रोकने में मदद मिली है। रेल मंत्रालय ने 2016 में RAC व्यवस्था में बदलाव करते हुए, ऐसे यात्रियों के लिए आरक्षित बर्थ की संख्या बढ़ा दी थी।
पहले हर स्लीपर कोच में RAC के तहत पांच ‘साइड-लोअर’ बर्थ आरक्षित होती थीं, जिनमें 10 यात्री आ सकते थे। बाद में इसे बढ़ाकर सात बर्थ कर दिया गया, जिससे 14 यात्रियों के लिए जगह बन गई।
AC कोचों में भी आवंटन बढ़ाया गया है। 3AC में, RAC यात्रियों के लिए आरक्षित ‘साइड-लोअर’ बर्थ की संख्या प्रति कोच दो से बढ़ाकर चार कर दी गई है, जिससे क्षमता चार से बढ़कर आठ यात्रियों की हो गई है।
2AC कोचों में, यह आवंटन दो बर्थ से बढ़ाकर तीन कर दिया गया है, जिससे चार के बजाय छह यात्री बैठ सकते हैं।
मौजूदा RAC व्यवस्था के तहत दो यात्री एक ही बर्थ शेयर करते हैं, जबकि दोनों से पूरा किराया लिया जाता है। इस व्यवस्था की लंबे समय से आलोचना होती रही है, खासकर इस बात को लेकर कि यात्रियों को पूरी टिकट की कीमत चुकानी पड़ती है, फिर भी उन्हें बर्थ शेयर करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती है।
अधिकारियों ने बताया कि जब रिजर्वेशन और टिकटिंग सिस्टम डिजिटल रूप से जुड़े नहीं थे, तब RAC यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था थी। हालांकि, डिजिटल बदलावों ने स्थिति बदल दी है।
एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया, ‘अगर कोई यात्री नहीं आता है, तो TTE जिनके पास एक ‘हैंड हेल्ड टर्मिनल’ (HHT) होता है जो पूरे टिकटिंग सिस्टम से डिजिटल रूप से जुड़ा होता है – उस बर्थ के लिए ‘नो-शो’ (यात्री के न आने) का स्टेटस दर्ज कर देते हैं। इसके बाद, वह बर्थ अगले स्टेशन से आने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाती है।”
अधिकारी के अनुसार, RAC को खत्म करने से TTE द्वारा की जाने वाली मनमानी या अनुचित गतिविधियों की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास मौजूद विवेकाधिकार सीमित हो जाएगा।
इसके तहत उन्हें बिना किसी देरी के टिकटों की जांच पूरी करनी होगी और यदि कोई यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ता है, तो सिस्टम में ‘नो-शो’ स्टेटस अपडेट करना होगा। इसके बाद, खाली हुई बर्थ को अगले स्टेशन से चढ़ने वाले यात्रियों के लिए ‘करंट बुकिंग’ के तहत उपलब्ध कराया जा सकता है।
अधिकारी ने बताया कि 2015 में टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव के बाद, यात्रियों के यात्रा न करने पर रेलवे को अब कोई वित्तीय नुकसान नहीं होता है। संशोधित नियमों के अनुसार, जो यात्री अपनी यात्रा के लिए नहीं आते हैं, उनका पूरा किराया जब्त कर लिया जाता है और उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलता है।
अधिकारी ने कहा, ‘इसके बाद उसी बर्थ को पूरे किराए पर किसी दूसरे यात्री को दे दिया जाता है। इसलिए, अगर सीट खाली भी रह जाती है, तो भी रेलवे को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वह पहले ही मूल यात्री से पूरा किराया वसूल चुका होता है।’
4 फरवरी, 2026 को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में, समिति ने कहा कि उन RAC टिकट धारकों से पूरा किराया वसूलना सही नहीं है, जो रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी RAC श्रेणी में ही रह जाते हैं और जिन्हें पूरी बर्थ नहीं मिल पाती।
समिति ने सिफारिश की कि रेल मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे उन यात्रियों को किराए का कुछ हिस्सा वापस मिल सके, जिन्होंने बुकिंग के समय तो पूरा पैसा दिया था, लेकिन उन्हें पूरी बर्थ नहीं मिली।
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था बनाना जटिल होगा, क्योंकि टिकट ऑनलाइन ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म और फिजिकल रिजर्वेशन काउंटर, दोनों के जरिए बुक किए जाते हैं।
फिलहाल, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में RAC की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन ट्रेनों का किराया उसी रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों के मुकाबले 30% से 95% तक अधिक है।


