Budget

नई दिल्ली महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी राज्यों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं. बजट से उम्मीदें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति-जनजाति को भी थीं. तय माना जा रहा था कि मोदी सरकार 3.0  के पहले बजट में सरकार चुनावी राज्यों के लिए अपना खजाना खोल देगी. ओबीसी और एससी-एसटी जिन्हें बीजेपी और एनडीए की सीटें कम होने की वजह कहा जा रहा था, उनके लिए लोकलुभावन ऐलान करेगी. अमूमन ऐसा होता भी है. सत्ताधारी पार्टी का चुनावी राज्यों पर फोकस

नई दिल्ली सरकार 2024-25 के पूर्ण बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अच्छा पूंजीगत परिव्यय बनाए रख सकती है। विशेषज्ञों ने यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 जुलाई को पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इक्रा लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सह-समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग्स) आशीष मोदानी ने कहा कि भविष्य में सभी हितधारकों को समायोजित करने के लिए विभिन्न बुनयादी ढांचा उप-खंडों के बीच कुछ पुनः प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय से स्वस्थ वृद्धि