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राजनीतिक ‘महत्वाकांक्षा’ ने ‘आप’ की छवि को ‘बौना’ कर दिया… अब आगे क्या?

सुरेश महापात्र। 2012 में आरएसएस—भाजपा के गर्भनाल से उपजे अन्ना आंदोलन के सह नेतृत्वकर्ता अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला के मैदान में चल रही लड़ाई को राजनीतिक शक्ति की दिशा में मोड़ दिया। यहां से जन लोकपाल को लेकर अनशन कर रहे अन्ना हजारे और अन्ना आंदोलन के सह नेतृत्वकर्ता अरविंद केजरीवाल की दिशा अलग—अलग हो गई। इस तरह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अन्ना हजारे ने आंदोलन के बाद इसके राजनीतिक उपयोग का शुरू से ही विरोध किया था। बावजूद इसके इस आंदोलन से जुड़े

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की CM पद छोड़ने की घोषणा… LIVE UPDATE

इम्पेक्ट न्यूज। डेस्क। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CM पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तिहाड़ से 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को पहली बार आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ AAP नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद हैं। केजरीवाल ने कहा- आज मैं जनता की अदालत में हूं। आपसे पूछता हूं कि मुझे ईमानदार मानते हो या गुनहगार मानते

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केजरीवाल का “मिशन छत्तीसगढ़” दौरा और सूबे की सियासत में तीसरे दल की स्थिति…

डा. अवधेश मिश्रा। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अलग होकर 26 नवंबर 2012 को देश की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसे आम आदमी पार्टी “आप” AamAadmiParty  नाम दिया गया। अरविंद केजरीवाल इसके सर्वेसर्वा बने। बाद में दिल्ली के सीएम, देश के 4036 विधानसभा सीटों में से 161 सीट जीतने वाली आप पार्टी को 10 अप्रैल 2023 को #ECI के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया, पहले #दिल्ली फिर #पंजाब में सरकार बनाने वाली आप पार्टी #गोवा और #गुजरात के बाद अब #छत्तीसगढ़ में स्थापित होने

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया…

इम्पेक्ट न्यूज़ डेस्क। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग के साल 2016 के एक फ़ैसले को खारिज कर दिया. इस फ़ैसले में सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम से जारी की गई डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी देने के लिए कहा था.  लीगल न्यूज़ देने वाली बेवसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस दलील के साथ साल 2016 के सीआईसी ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने

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