D-Bilaspur-Division

बिलासपुर  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सारंगढ़ उपजेल में कैदी से पिटाई और अवैध वसूली को लेकर लिए स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार याचिका पर लगातार सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार से हलफनामे पर इस पूरे मामले में जेलकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर महाधिवक्ता ने जवाब दिया. वहीं पूर्व आदेश के परिपालन में बताया गया कि मामले में अभी तक 3 लोगों

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में पिछले सप्ताह एक निजी स्कूल के शौचालय में हुए विस्फोट के मामले में आठवीं कक्षा के चार छात्र—छात्राओं को हिरासत में लिया गया है। इस घटना में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक बालिका घायल हो गई थी। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी छात्रों ने कथित तौर पर ऑनलाइन सोडियम की खरीद की थी। छात्र स्कूल की एक महिला शिक्षिका से नाराज थे तथा उनकी योजना शिक्षिका को निशाना बनाने की थी। इस महीने की

बिलासपुर न्यायधानी के स्वर्णिम ईरा कॉलोनी में 5 साल की बच्ची की हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई है. दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही. निर्माणाधीन मकान में बच्ची की लाश मिली है. छत पर पूरी रात शव पड़ा रहा. बच्ची की पहचान सिमर लाल की रहने वाली बृहस्पति बाई पिता मनोज कुमार की 5 साल की बेटी कनिका के रूप में हुई है. इस

बिलासपुर न्यायधानी स्थित सिम्स में मेडिसिन विभागाध्यक्ष पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज हो गई है. विभाग की जूनियर डॉक्टर ने डॉ. पंकज टेंभूर्णिकर पर आपातकालीन ड्यूटी के दौरान उनका फोन तोड़ने, ड्यूटी में मौखिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और शत्रुतापूर्ण कार्य का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है. . इस मामले की शिकायत के बाद भी डीन की उदासनीता के बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री सचिवालय में लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष को हटाने की भी मांग की थी. इसके बाद अब

बिलासपुर हाईकोर्ट में आर्य समाज के नाम पर संचालित संस्थानों से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई. बिना किसी संबंद्धता के आर्य समाज के नाम का इस्तेमाल कर अवैध रूप से विवाह कराने वाले सस्थानों को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई है. याचिका में बताया गया कि रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 का उल्लंघन करते हुए कई संस्थाओं का पंजीकरण किया है. ये संस्थाएं धन कमाने के उद्देश्य से समाज

बिलासपुर बिलासपुर के सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल में शुक्रवार को हुए एक बड़े हादसे ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल के टॉयलेट में हुए सोडियम ब्लास्ट से चौथी कक्षा की एक मासूम बच्ची बुरी तरह झुलस गई है। इस घटना के बाद से स्कूल प्रशासन घिर गया है और परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। इस घटना के विरोध में शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए और स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगने लगे। परिजनों का कहना है

बिलासपुर  बिलासपुर-अंबिकापुर के बीच जिस उम्मीद और उत्साह के साथ हवाई सेवा शुरू की गई थी, महज दो महीने में ही वह गायब हो गई है. यात्रियों की कमी की वजह से यह हवाई सेवा दो दिनों से बंद है. केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत 19 दिसंबर से रायपुर-अम्बिकापुर-बिलासपुर रूट पर हवाई सेवा शुरू की गई थी. फ्लाई बिग एयरलाइन की ओर से रूट पर 19 सीटर विमान संचालित किया जा रहा था, जिसमें ट्रेन में लगने वाला रातभर का सफर एक घंटे से भी कम समय में

बिलासपुर यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव शहर के एक प्राइवेट हॉस्टल के बंद कमरे में मिला। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक छात्रा कोरिया जिले की रहने वाली थी और बिलासपुर में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि छात्रा को पेट दर्द और टीबी की बीमारी थी, जिससे वह परेशान

बिलासपुर  बस्तर और सुकमा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों का स्ट्रीट लाइट घोटाला किया गया है. मामले में हाईकोर्ट के स्व-संज्ञान के बाद चल रही जनहित याचिका में सुनवाई जारी है. बुधवार को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया कि जांच समिति गठित हो चुकी है जो अपना काम कर रही है. इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने शासन से शपथपत्र में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को रखी है. बस्तर और सुकमा जिले